खाण पक्षले थप समय माग्दा प्रतिरक्षा बहस लम्बियो
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका वकिलहरूले थप समय माग्दा बुधबारसम्मका लागि प्रतिरक्षा बहस लम्बिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका वकिलहरूले थप समय माग्दा बुधबारसम्मका लागि प्रतिरक्षा बहस लम्बिएको छ।
आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएसँगै उनको उजुरी लिने काम भएको थियो।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
देशैभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेका छन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणअन्तर्गतका मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा थुनछेक बहस सुरू भएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ। सो रिट न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ।
टीकापुर घटनामा तीनै तहकाे अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आजको लागि पेसी तोकिएको छ।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले कार्कीविरूद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्धा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा परेको छ।
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
उच्च अदालत सुर्खेतले वर्षौदेखि खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका रेक्चा गाउँका नागरिकहरुलाई दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्तिका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनसहित लिखित जवाफ पेश गर्न चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ ।