लोकतन्त्रको देखाउने दाँत
सरकार विस्तारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको समेत भाग पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विस्तीर्ण विसंगति
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लय अवरुद्ध हुँदा न्यायालयले मार्गदर्शन गरेर सही बाटोमा हिँडाएको छ। न्यायालयले आदेश दिइसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार भने अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
'तनाव र विषमपूर्ण परिस्थितिले गाँजेको विश्वलाई परास्त गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प छैन'
नेपालले महामारी, आतङ्वाद, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिलगायत विविध समस्याले समकालीन विश्वमा सिर्जना गरेको तनाव एवं र विषमपूर्ण परिस्थितिलाई पराजित गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प नभएको अभिमत प्रकट गरेको छ।
लोकतन्त्र र समाजवादलाई बलियो बनाउन कांग्रेस प्रतिबद्धः सभापति देउवा
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस लोकतन्त्र र समाजवादलाई बलियो बनाउन सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सबल संस्थाहरूबाटै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ: नेपाल
नेपालले सुदृढ, स्वस्थ र सबल संस्थाहरूको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हुने यथार्थ औँल्याउँदै देशको संविधानमा नै भेदभाव, असमानतालाई वर्जित गरिएको स्पष्ट गरेको छ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र
लोकतन्त्रका मूल्यहरूले लोकतन्त्रका संरचना र कार्यपद्धतिका लागि आधार दिन्छ। सोही कार्यपद्धतिका आधार निर्माणका लागि महाधिवेशन गर्ने गरिन्छ।
जेलिएको झेली राजनीति
हिजो आफ्नो स्वार्थका निम्ति दरबारलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पार्ने, संसद् र संविधान उल्लंघनमा प्रेरित गर्ने शक्ति अहिले अदालतमा शक्ति थुपारेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा सक्रिय देखिन्छन्।
लोकतन्त्रको संवैधानिक लय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
परमादेश र फैसलाले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमाको संरक्षण : बृहद् नागरिक अभियान
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको बृहद नागरिक अभियान नेपालले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका परमादेश र फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमालाई संरक्षण गरेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले मिडिया चलाए लोकतन्त्रमा प्रहार
सरोकारवालाले मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गर्ने बताएका छन्।
परिभाषाको अलमलमा लोकतन्त्र
हाम्रो भनिएको खुला समाजले लोकतन्त्रको भाका अझ टिपेको छैन। त्यसैले अब १६ वर्षे (२०६२–०६३ पछिको) योे लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनरवलोकन, विश्लेषण र सुधार गर्ने उपयुक्त समय भएन र ?
‘लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन’
‘मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामीले गठबन्धन गरेका हौं। यसप्रति शंका–उपशंका नगरौं। ओली संविधानवादी, लोकतन्त्रवादी केही होइनन्, उनी मनपरी गर्ने अधिनायकवादी हुन्।’
कांग्रेस निर्णयः लोकतन्त्र पक्षधरसँग बृहत् एकता
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संवैधानिक मूल्य र मान्यता कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
नेताको नियति
एउटा लोकप्रिय गीत छ– ‘के सोचेँ मैले के भयो अहिले ?’ यो गीत ठ्याक्कै हामी नेपालीको नियतिसँग मिल्छ। हामीले लोकतन्त्रका निम्ति जे सोच्यौँ, त्यो पाएनौँ। लोकतन्त्रभित्र जुन आदर्श खोजियो त्यो फेला परेन।
नेपाल पक्षको अडानः लोकतन्त्रको रक्षार्थ हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि जारी गरेको वक्तव्य जालझेलपूर्ण रहेको निचोड निकाल्दै सर्तरहित एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।