प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संवैधानिक मूल्य र मान्यता कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध खडा भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘हामी चाहन्छौं लोकतन्त्रको रक्षा होस्, संविधानको रक्षा होस्। हामी संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्न यसका पक्षधर सबैलाई समेट्न चाहन्छौं,’ कांगे्रसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैसँग बृहत्तर एकता गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। यही निर्णय पार्टीले गरेको छ।’

प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको भनेपछि ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएको स्मरण गर्दै महतले त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको बताए। तर राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक मूल्यमान्यतासहित लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप महतले लगाए।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ,’ कांग्रेस बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध हामी संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत गएका छौं।’ एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसहित पाँच दलका सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन, प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय बदर गर्न निवदेन दिएको महतले बताए। यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ।

कांग्रेस बैठकले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्ने सबै राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको राजनीतिक सहमतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो बैठक संविधान र लोकतन्त्र रक्षार्थ राजनीतिक दलहरूका बीच समान धारणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।’

बैठकले मुलुक ओली सरकारको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आजित भएको र जनतामा पूर्ण निराशाको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ओली सरकारका कारण जनताको लामो त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।  

वर्तमान सरकारका गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको सूक्ष्म मूल्यांकन गरी कांग्रेसले ओली सरकार चलाउन पूर्ण रूपले असफल भइसकेको ठहर गरेको छ। राजनीतिक र नैतिक रूपले शासन गर्ने वैधतासमेत ओलीले गुमाएको ठहर गर्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महाधिवेशन भदौ १६ बाट 

कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन भदौ १६ गतेबाट गर्नेगरी फेरि कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयसहित कार्यतालिका संशोधन गरेको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार असार ३० गतेभित्र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएका क्रियाशील सदस्यलाई सभापतिले प्रमाणित गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै साउन १२ गते गाउँ, नगरका वडा अधिवेशन गर्ने, साउन १६ गते गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन गरिनेछ। प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन २३ गते र जिल्ला अधिवेशन २६ गते गरिनेछ। भदौ १ र २ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने पार्टीले जनाएको छ।

कोरोना संक्रमण र बाढीपहिरोको जोखिमका कारण संशोधित मितिमा पनि कांग्रेस महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले दुवै जोखिमका कारण महाधिवेशनका लागि प्रतिकूल समय रहेको स्विकारे। तर, महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएकाले सबै विकल्प खुला राखेर छलफल र तयारी गर्ने जानकारी दिँदै महतले भने, ‘महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केचाहिँ सहज र व्यवहारिक हुन्छ, त्यो पार्टीले गर्छ।’

प्रकाशित: ५ असार २०७८ ००:४९ शनिबार