परिसंघले ढिलो गरी प्रस्तुत गरेको धारणामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको बताएको छ। परिसंघका अनुसार यी व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ।
‘दुवै मुलुकबीच जलस्रोतको विकास र जलस्रोतको मुद्दामा एकआपसमा सहकार्य र साझेदारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको छ’, उनले भने– ‘बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा मौसमी तथ्यांक आदानप्रदानमा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।’
भारत लैजाने तयारी गरिएको भनिएका किशोरहरूको आसपास रहेर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढायो। अनुसन्धानको प्रारम्भमै शंकास्पद गतिविधि देखिन थाले। ती किशोरका नजिक तीनजना पात्र निरन्तर पुगिरहन्थे।
नेपाल विद्यतु प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्र अन्तरगत जितपुरमा रहेको विद्यतु महसुल बुझाउने काउन्टरमा सो नोट फेला परेको हो।
नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र एनसेल एक्सीयाटाबीच नेपाल बैंकका मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई डाटा शुल्क नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार परिसूचक २३.८३ अंकले बढेर २१११.९९ बिन्दुमा आएको छ।
'नेपालको हीतमाथि आघात पुग्ने किसिमका अनुचित शर्तहरु राखेर आर्थिक सहायता पनि आउँछन् भने मान्नुहुँदैन भने सैनिक कुरासँग जोडिएको, सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरुमा कुनै गठबन्धमा, कुनै कसैको एलायन्स बनेर जाने कुराको सन्दर्भमा नेपालले सामेल हुने कल्पना नगरेपनि हुन्छ।
गठबन्धनका अन्य दलहरुले सबैकुरा आफूहरु नै हो भन्ने सोचिरहेको उल्लेख गर्दै काँग्रेस नेपालको पुरानो, ठूलो र स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी भएको स्मरण गराए।
'सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मुख्य मन्त्रीहरुको आयोगको बैठकलाई नियमित बसाइ अधिकार बाँडफाँटका मुद्दालाई आगाडि बढाउन जरुरी छ।'
नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द आइसिसी लङ सर्भिस अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्।
सानिमा बैंक र नेपाल प्रहरी अस्पतालबीच न्यून आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरूको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सिद्धार्थ बैंक बैंकिंङ क्षेत्रको ‘उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन २०२१’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ।
उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा भुवन केसीलाई मनोनित गर्ने, गोरखा जिल्ला साविक वारपाक गा.वि.स. वडा. न. ५ स्थित १५ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको ६–१०–३–० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गर्नका लागि भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त गरी उक्त जग्गाको सट्टामा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाको नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनको लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए।
‘हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षा तीनै तहको सरकारको अधिकार हो भन्यौँ। अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भन्यो। संविधानले यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अघि बढाउनुपर्ने काममा हाम्रो संघीय विश्वविद्यालय थिए, छन्।'
राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि तथ्यांक हुने भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएका जाती विशेष मिथ्यांकलाई सच्याउनु पर्ने।
