भूकम्पपीडित कोष गाडी र कर्मचारी तलबभत्तामा खर्च
समाज कल्याण परिषद्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
टहरामै चिसो खेप्दै भूकम्पपीडित
पुसको कठ्याङग्रिँदो चिसो । रातभर परेको शीतले टहरा बिहानको १० बज्दासम्म ओभाइसकेका छैनन् । त्यही टहरालाई न्यानो बनाई किशोर महर्जनको चार जनाको परिवार बस्छ । एक वृद्ध आमा र काखे बच्चासहित चार जनाको परिवारलाई चिसो छल्न निकै कठिन परेको महर्जन बताउँछन् । ‘दिनमा त घाम लागिहाल्छ तर बिहानीपखको सिरोटो खप्न निकै गाह्रो परेको छ,’ उनले भने ।
गुनासो लिएर गाउँगाउँका भूकम्पपीडित सदरमुकाममा
भूकम्पको २० महिनासम्म सरकारले घर बनाउने अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ नदिएपछि सिम्जुङ– ९ की पूर्णमाया घले बिहीबार आन्दोलनमा सहभागी हुन सदरमुकाम आइन् ।
रेडक्रसले रित्यायो भूकम्पपीडित कोष
राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा सक्रिय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पपीडितका नाममा संकलित रकम चरम दुरुपयोग गरेको खुलेको छ ।
भूकम्प पीडितको मुद्दामा सरकार असफलः राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भूकम्प पीडित जनताको विषयमा काम नगर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
चिसोमा कष्टकर दैनिकी गुजार्दै भूकम्प पीडित (फोटोफिचर )
महाविनाशकारी भूकम्प गएको बीस महिना बितिसक्दा पनि सहयोग नपाएपछि सहलकोटका भूकम्प पीडितको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ। गाउँमा प्राय सबै घरका मानिसमा कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छ। धेरैलाई निमोनिया, जण्डिस, दम, झाडापखाला तथा रुखाखोकीको समस्याले ग्रसित भएका छन्।
भूकम्पपीडितलाई सकस : पालबाट पानी, जस्ताबाट शीत
केही दिनयता वर्षासँगै बढेको हिमपातले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गतिलो छानो तथा न्याना कपडा नहुँदा सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, दोलखालगायत जिल्लाका भूकम्पपीडित अस्थायी टहरोमा सकससाथ रात कटाइरहेका छन् ।
टहरामा न्यानो खोज्दै भूकम्प पीडित
भूकम्पले घर भत्किएर वा जमिन चिरा परेर गाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि सदरमुकाम आसपास शिविरमा बस्दै आएका भुकम्प पीडित चिसोका कारण थप समस्यामा परेका छन् ।
असिना पानीपछि उत्तरी धादिङमा हिमपात, भूकम्प पीडितको जनजीवन प्रभावित
धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने विकट बस्तीमा असिनापानी र हिमपात भएको परेको छ। आइतबार दिउँसो असिना पानीपछि हिमपात सुरु भएको स्थानीयले बताएका छन्।उत्तरीका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने तिप्लिङ, सेर्तुङ, रि, लापा, सत्यदेवी, झार्लाङ र दार्खाका माथिल्लो भेगमा ठूलो मात्रामा असिना परेको छ।
भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्तामा डेढ लाख
सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै पीडितले दोस्रो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ पाउने बाटो खुलेको छ।
भूकम्पपछि पहिलोपटक पोखराका होटल ‘हाउसफुल’
गत बर्षको भूकम्पपछि भरिन नसकेका पोखराका होटल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसरमा यतिखेर भरिभराउ भएका छन् । आन्तरिक पर्यटकले जेनतेन थेग्दै गए पनि सबै होटल भरिनेगरि नयाँ वर्षको आगमनको दुई दिनयता पर्यटक भित्रिएका हुन्। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका कारण पोखराका प्रत्येक होटेलमा पर्यटक भरिएको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष भरतराज पहारीले जानकारी दिए ।
भूकम्प प्रभावितलाई ट्याक्सी वितरण तयारी अन्तिममा
सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई लक्षित गरेर ट्याक्सी वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मङ्गलबार प्राप्त एक लाख ३६ हजार जनाको फारामको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा राख्ने काम सकिएकाले ट्याक्सी वितरण छिटै हुने वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको साना ठूला सवारी शाखाले जनाएको छ ।
चौतारालाई भूकम्प जोखिम मुक्त नगर बनाउने घोषणा
भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकालाई भूकम्प जोखिममूक्त सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । नगरपालिकाद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गर्दै सदरमुकामसमेत रहेको चौतारालाई भूकम्प जोखिममूक्त बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
भूकम्पपीडितलाई तीन लाख नदिन दाताको दबाब
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँ घटाएर दुई लाखमा झार्न विभिन्न दातृनिकायले चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको असोज १० को बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
अलमलमा भूकम्पपीडित
मापदण्डअनुसारका घर तयार गरिसकेका र गर्न सुरु गरेका पीडितलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो अनुदान रकम दिँदा नयाँ घर बन्ने क्रम स्वतः बढ्छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले अभियानको रूप लिनसक्छ।