भर्खरै नेपाल लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। सम्मेलनमा ४० देशबाट ६ सय २० लगानीकर्ताले भाग लिए। सम्मेलनका लागि सरकारी ५० सहित ७७ परियोजना ‘सोकेस’मा राखिएका थिए। जसमध्ये १५ वटा आयोजनामा सम्झौता भएको छ भने १७ वटामा प्रस्ताव आएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। सम्मेलन कति सफल, कति असफल भन्ने कुरा सरकारको अबको निरन्तरताले देखाउनेछ।
अदुवाको बीउ गुणस्तरहीन भएको भन्दै धरान उपमहानगर २० का विष्णुपादुका (कोकाहा)का किसानहरुले फिर्ता पठाइदिएका छन्।
समृद्ध नेपाल बनाउने सपनासहित आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। शनिबार बेलुकी सम्मेलनको समापन समारोहमा सम्झौता भएका १५ परियोजनामध्ये धेरै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। सम्मेलनमा सीजी गु्रपले चार वटा परियोजनामा सम्झौता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा स्थिर सरकारसँगै नीतिगत स्थिरताको वातावरण भएकोले लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताएपछि शनिबार १२ वटा परियोजना समझदारी पत्रमा शनिबार हस्ताक्षर हुँदैछ। नेपाल र वैदेशिक व्यवासायीबिच उक्त परियोजनाको समझदारी पत्रमा हुन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र बनेको बताएका छन्। आज शुक्रबारदेखि सुरु तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उनले विकास साझेदारसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीअनुसार नाफा सहजै लैजान सक्ने बताएका हुन्।
सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणस्थलमा यति बेला धमाधम काम भइराखेको छ। रंगशाला निर्माण गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को शान्ति चोकमा रहेको रंगशाला निर्माणस्थललाई चारैतिरबाट घेर्ने, अस्थायी गेट बनाउने, सुरक्षाकर्मी बस्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । भारत–नेपाल संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकमा हालसम्मको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आगामी चैत दोस्रो साता हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले तयार पारेको परियोजनाको ‘सो–केस’मा दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटीसमेत समेटिएको छ। निकै लामो अध्ययनपछि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले तयार पारेको ४३ परियोजनाको ‘सो–केस’को सूचीमा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ दोलखाको खरिढुंगा आसपासको क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी समावेश गरिएको हो।
सरकारले ठूला परियोजनाले १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५ ल्याएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालमा आफ्नो लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति यो वर्ष झनै ओरालो लागेको बताएको छ।
लगानी बोर्डमा आउने परियोजनाको मात्रा कम भएको महसुस भएपछि यसले स्वीकृत गर्ने लागत सीमा ६ अर्बमा झारिने भएको छ। अहिलेसम्म बोर्डले १० अर्बमाथिका परियोजना मात्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बुधबारदेखि शुरु नेपाल र भारतका विज्ञको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा खुलेर छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार जमिन जसको नाममा छ, उसैले जोतभोग गर्न पाउँछ। जग्गाधनीले इच्छाअनुसार खेतीपाती होस् वा अन्य कुनै तरिकाले, जमिनको उपभोग गर्छन्। तर सर्लाहीमा भने एउटा सरकारी कार्यालयको जमिनमा तीनथरीको जोतभोग चलिरहेको छ। दुई सरकारी निकायले उक्त जमिनको भोगचलन गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणले त महँगोमा किनबेच गरेर बसोवास एवं खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन्।
पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनी यही आवमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क देखि घ वर्गका विभिन्न नामका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा कान्छो तर पूर्वाधारलाई लक्षित र केन्द्रित गरी केही समय अघि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको खबरहरू आए। यद्यपि यसले खोजेको जनशक्ति भने पुरानै ढर्राको अर्थात् विगतमा वाणिज्य बैँकमा नै कार्यरत ‘अनुभवी’ ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने सुरुवाती झल्को देखिन्छ।
