ठूलो संख्यामा कामदार जाने मुलुकसँग नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न खोजे पनि ती देशका सरकारले मतलबै गर्न छाडेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देश र मलेसियासँग पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म मलेसिया सरकारबाहेक अन्य देशका सरकारले नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा सरकारले तीन सर्त पूरा गरे बजेटअघि गर्नेगरी स्थानीय तहको चुनाव मिति सार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालले चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। बैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा हुने ओबर सम्बन्धी पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्ताक्षरको तयारीका साथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव लड्न गोरखामा शिक्षक र कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न जागिरबाट राजीनामा दिने क्रम चलेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दर्ता रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने विषयमा संघीय गठबन्धनका नेताहरुसँग बिहीबार छलफल गरेका छन्। छलफलपछि संशोधनमा समर्थन जुटाउनका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग अौपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधान संशोधन विद्येयक द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने विषयमा कुराकानी छलफल भएको छ। बैठकले बिहीबार अनौपचारिक छलफल गरेर शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सत्तारूढ दल र सरकारको अजेण्डाको मात्रै पछि लाग्दा निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । फागुन दोस्रो साता सरकारले देशभर वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले त्यसयता तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ ।
स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गराउने, स्थानीय तह संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आक्रमक बनेको छ ।
नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकार सञ्चालित वेबसाइटहरू निःशुल्क हेर्न सक्ने सुविधा सुरु गरेको छ। टेलिकमले वैशाख १ गतेदेखि सरकारबाट सञ्चालित ‘डट जिओभि डट एनपी’ डोमेनमा रहेका करिब साढे पाँच सयवटा वेबसाइटहरुलाई जीएसएम मोबाइल सेवाबाट निःशुल्क उपभोगर गर्न पाउने बनाएको हो।
दुई वर्षसम्म पनि सरकारले पुनर्निर्माण कार्य अगाडि नबढाएपछि स्थानीय नै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियान नै थालिएको छ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको सम्झौता नभएको बताएका छन्।
श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको संख्या करिब १० लाख पुगेपछि नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया बल्ल सुरु गरेको छ। ६ लाख नेपाली पुगिसकेको साउदी अरबसँगको अवस्था पनि उस्तै हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग भएको छलफल र सहमतिबारे सरकारले आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति जुटेको छ। संविधान संशोधनको विषयमा सरकार र मोर्चा सहमतिमा पुगेका हुन्।
पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सरकार पुग्ने बताएका छन् ।
