काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ । राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक अन्योललाई सरकारले तत्काल अन्त्य गर्न नसके जटिलता अझै थपिँदै जाने देखिन्छ ।  

'निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि एउटा कर्मचारी पनि सरुवाबढुवा गर्न पाइँदैन्, बजेट ल्याउन त परको कुरा हो,' नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रचलन भए पनि लामो अन्तर राखेर तथा बजेट घोषणालगत्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने सरकारी घोषणाले थप अन्योल बढेको बताउँछन् । ‘त्यसै त निर्वाचन हुन्छ कि हँुदैन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला सरकारले बजेट घोषणापछि दोस्रो चरणको चुनाव घोषणा गर्दा झन् अन्योल बढेको छ,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि त्यसलाई  प्रभावित पार्ने कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन तर यहाँ त खुल्मखुला भइरहेको देखिन्छ ।’ निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले एउटा कर्मचारी सरुवा गरे पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने गर्दै आएको नजिर बिर्सन नहुने उप्रेतीको भनाइ छ ।

दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराए पनि समयअन्तर बढीमा १० दिन र  त्यो बजेट घोषणाअघि नै हुनुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि एउटा कर्मचारी पनि सरुवा बढुवा गर्न पाइँदैन्, बजेट ल्याउन त परको कुरा हो, एउटा थप कुलो पनि बनाउन पाइँदैन्,’ उप्रेतीले भने, ‘तर, यहाँ त निर्वाचन मिति घोषणापछि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ, स्थानीय तह संख्या र क्षेत्र हेरफेर गर्न खोजिएको छ, जसका लागि चुनाव गराउन खोजिएको हो त्यसैको अधिकार कटौती गर्न पनि खोजिएको छ ।’

यस्ता कार्य निर्वाचन मिति घोषणाअघि नै गर्नपथ्यौे, त्यसो नगरी मिति घोषणा गर्दा सरकार र निर्वाचन दुवै विवादमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन पाइँदैन्, त्यसरी ल्याइने बजेटले चुनाव प्रभावित पार्छ ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले पनि चुनावबीचमा बजेट घोषणाले मतदाता प्रभावित गर्ने भन्दै संविधान संशोधन गरेर बजेट ल्याउने मिति सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइन् ।

'बजेटले मतदाता प्रभावित पार्ने भएकाले सरकारलाई संविधान संशोधन गरेर असारमा ल्याउन सुझाव दिएका छौं,' इला शर्मा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

‘बजेटले मतदाता प्रभावित पार्ने भएकाले संविधान संशोधन गरेर बजेट असारमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइसकेका छौं, त्यो काम सरकारको हो’, शर्माले भनिन् । आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यतालिक सोमबार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नयाँ संविधानमा बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ तर सरकारले बजेटको १५ दिनअघि र १५ दिन पछि निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिएको छ । त्यसै बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिसहित प्रिबजेटमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । जो सामान्यतयाः निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दलहरूले चालेका राजनीतिक कदमलाई निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको बताउँछन् ।

'निर्वाचन र मतदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन सकेको छैन,' संविधानविद,  विपिन अधिकारी

‘निर्वाचन प्रभावित हुनेगरी संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने जस्ता प्रयास भइरहेका छन्, यसमा निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्नुपथ्र्याे तर गर्न सकेको छैन्, यस सबालमा आयोग कमजोर देखिएको छ,’ अधिकारी भन्छन, ‘संविधान संशोधन भनेको विशुद्ध प्रावधिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक, सैद्धान्तिक र लेनदेनको विषय पनि हो, यसले सोझै मतदातालाई प्रभावित गर्छ ।’ उनका अनुसार तयार भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको घरदैलोमा लगेर मत माग्नुपर्नेमा संसद्मा लगेर उल्टो काम गरिएको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गराउनु आयोगको दायित्व भएको र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दुवै अवैद्य बाटो हिँडिरहेको उनको आरोप छ । ‘जुन तहको चुनाव मिति घोषणा गरिएको हो, त्यो तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न अब पाइँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले जुनजुन काम गरिरहेको छ, यसले ऊ आफैं चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने देखिन्न ।’ उनका अनुसार बजेटपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णयले  त्यसको संकेत गरिरहेको छ ।

सरकारले बजेटपछि पनि निर्वाचन गर्ने र प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि स्थानीय तहको संख्या तथा क्षेत्र हेरफेर गर्ने जनाएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबार संसद् अबरुद्ध गरेको छ । यसबारे एमालेले सरकारसँग जबाफ मागेपछि बुधबारसम्म बैठक स्थगित हुनपुगेको छ ।

यसअघि बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले बजेटपछिको निर्वाचनलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘सिंगो मुलुक वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेका बेलामा निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतिर धकेल्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने दुराशयपूर्ण उद्देश्यसहित निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने नाममा स्वयं निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्ने, जेठ १५ गते संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रस्तुत भएका निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, भट्टराईले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशंकर नायकले बजेटले निर्वाचन प्रभावित नहुने जिकिर गरे ।

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट आउने हो, संविधानभन्दा माथि ऐन र नियमावली हुँदैन,'  अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री

‘बजेट ल्याउनलाई आयोगले बाधा गरेको छैन, त्यसमा आचारसंहिता पनि लाग्दैन’, मन्त्री नायकले नागरिकसँग भने, ‘बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउने हो, संविधानभन्दा माथि ऐन र नियमावली हुँदैन ।’

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुअघि स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आबद्ध संघीय गठबन्धनसँग सरकारले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने, परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्ने, छुटेका मतदाता नामावली संकलन गर्ने र स्थानीय तह संख्या बढाउने जस्ता सहमति गरेको छ ।

संविधान संशोधन र स्थानीय तह संख्या बढाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले असहमति जनाइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले मतपत्र परिवर्तन नगर्ने, मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्रमा परिवर्तन नगर्ने जनाइसकेको छ । तर, स्थानीय तहको संख्या बढाउने र क्षेत्रफल हेरफेर गर्ने विषयमा भने उसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘तर, निर्वाचन मिति घोषणापछि मतदाता र स्थानीय तह संख्यामा थपघट गर्न पाइँदैन, यो निर्वाचन मिति घोषणाअघि नै गरिसक्नुपथ्र्यो’, उप्रेतीले भने ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन र स्थानीय तह संख्या नबढाएसम्म निर्वाचनमा नजाने प्रस्ट्याएका छन् । ‘संविधान संशोधन र स्थानीय तह संख्या नबढाएसम्म निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदैनौं’, उनले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचन गराउन यी दुई सर्त पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार यी सर्त पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्नेछ ।

त्यसो त सत्तासीन र असन्तुष्ट दलबीचको ‘भद्र सहमति’ अनुसार आन्दोलनरत पक्षले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने भनिए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन् । संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सरकारसँग कुनै सहमति नभएको भन्दै गरेको टिप्पणीले झन् अन्योल बढाएको छ ।

‘मोर्चाले भने जसरी संविधान संशोधन हुन सकेन भने अथवा स्थानीय तह संख्या थप भएन भने के मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ ?’, उपे्रतीको प्रश्न छ, ‘यसको के ग्यारेन्टी छ ?’ अनेक अन्योलका बीचमा निर्वाचन गराउने सरकारको घोषणा सुझबुझपूर्ण नभएको भन्दै राजनीतिक, संवैधानिक र प्रक्रियागत विषयलाई सुल्झाएर मात्रै निर्वाचनमा जान उपे्रतीले सुझाएका छन् ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०४:१२ बुधबार