छुट्लान् त सचिव राउत?
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा निजी क्षेत्रका तीन संस्थाको बिरोध
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ गरेकोमा निजीक्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बिरोध जनाएका छन्।
अन्तरिम आदेश खारेजीको सुनुवाइ भएन
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।
पक्राउविरुद्ध अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै सिआइबी सर्वोच्चमा
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ।
सिआइबीको निष्कर्षः टि–२० क्रिकेट लिगमा म्याच फिक्सिङ
अनुसन्धानले म्याच फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी संजय सिंह थापाले शुक्रबार नागरिक न्युजलाई जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा बैठकः डाँचाराज वाग्लेको मृत्युबारे छानविन गर्न माग
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सर्लाहीका डाँचाराम वाग्लेको मृत्युका सम्बन्धमा गहनरुपले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणः आरोपी जोगाउन सरकारकै सहयोग
आफ्नै चार अधिकृतको सहकार्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै ललितानिवास प्रकरणमा सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको छ ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिनाः अनुसन्धान कमजोर भएको ठहरसहित फाइल फिर्ता
कार्यालयले लिखत किर्ते मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नपुगेको भन्दै प्रमाण अझै बलियो बनाउन सोमबार निर्देशन गरेको हो।निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फाइल फिर्ता पठाउनु नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको कार्यालयले जनाएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण: किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद टर्ने खतरा
ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्दा नक्कली कागजात तयार गरेको र त्यसमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार सकारात्मक नहुँदा किर्ते मुद्दाको हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएको हो।