स्थानीय निर्वाचनबारे मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाका नेतालाई डाकेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाका नेतालाई डाकेका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनैतिक सहमतिका लागि मधेशी मोर्चा बाधक भएको आरोप लगाएका छन्। राजनैतिक सहमति गरेर देशलाई निकास दिनेमा मोर्चा बाधक रहेको बताएका हुन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मितिमा नभए देशमा उथलपुथल हुने बताएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराएर चुनाव प्रक्रियामा सामेल भइसकेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू चुनावकै विरोधमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न थालेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधमा रहेका मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरुले मंगलबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिएका छन्।
स्थानीय चुनावको वातावरण बन्दै गएपछि मधेसवादी दलहरूलाई पनि चुनावमा जान दवाव बढेको छ। चुनाव बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्दै आएका ती दलहरुले यतिखेर 'सेफ ल्यान्डिङ' खोज्दै चुनावको आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले मधेस केन्द्रित दलसहितको सहभागीतामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएकी छन्। अबको दुईसाता भित्रमा सहमती बन्ने र मधेसवादी दलहरु समेत वैशाख ३१ को चुनावमा सहभागी हुने दाबी उनको छ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारसंग नयाँ सम्झौता गरी नयाँ षडयन्त्रमा नफस्ने बताएका छन् । निर्वाचन सफल बनाउन मधेशलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै निर्वाचनाका लागि सम्झौता गरी नयाँ षडयन्त्रमा हामी फस्दैनौ, सर्लाहीको मलंगवामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा महतोले भने,‘अब कुनै पनि जालझेलमा फस्दैनौ । पटक–पटक सम्झौता/सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको ठूलो संकट पैदा भएको छ ।’
म सानो छँदा कैयौंपल्ट मेरो गाउँमा आगो लागेको देख्थें र अचानक सबै मानिस आगो निभाउन दगुर्थे। केहीबेरको सामूहिक प्रयासपछि आगो नियन्त्रित हुन्थ्यो, त्यसपछि खोजबिन हुन्थ्यो– कसरी, कसको लापरबाहीले आगो लागेको हो। अनि, पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न एकापसमा सहयोग गर्थे।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसै अवस्थामा मधेसमा निर्वाचन गराउन नआउनु भन्दै कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको बोर्डमा मधेसी मोर्चाले 'प्रदेश मधेस सरकार'को बोर्ड टाँसेका छन्। जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको बोर्ड हटाएर राखिएको समन्वय समितिको बोर्डमा मोर्चाका कार्यकर्ताले 'प्रदेश मधेस सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालल सर्लाही, मलंगवा लेखिएको बोर्ड टाँसेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले आफूहरुले प्रमुखताका साथ उठान गरेको संविधान संशोधनको माग पूरा नगरिएको जनाउँदै सदनको बैठकमा भाग लिएनन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर मोर्चालाईसँगै लान सकेमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सफल हुनसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चा अलग भएको छ। मोर्चा सरकारबाट अलग हुँदा पनि सरकारका लागि आवश्यक मतको कमी भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा सहभागी भएपछि सरकार थप बलियो भएका कारण पनि मोर्चाको अभाव खट्किने स्थिति छैन। तथापि, सरकारका निम्ति मोर्चाको अनुपस्थिति भने खट्किने पक्ष हो।