संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्का प्रति परिपुरक भएर काम गर्छन्। तर कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ। यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली बनेका हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन्। त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ।’
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रियसभाको असोज २ गतेका लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाद्वारा जारी सूचनापत्रमा उल्लेख छ।
आउदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा सरकारले जोखिमका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा एमालेका १९ पदाधिकारीमध्ये १६ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने भएका छन्।
आज संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्वतयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्न लागेको हो।
मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको काम सकिने बेलामा भवनको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताए। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको नियुक्तीमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरुले नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गर्न दबाव दिँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल र सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन्।
उनले पुरुष सदस्य पद रिक्त भएको खण्डमा कुर्नै नपर्ने अवस्था हुने दाबी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिभि सभामा ४ वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिव ४ महिना यता पदपूर्ति हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताए।
संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ।
