दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो। विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुधारमा आफू निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् । कानुन व्यवसायी क्लब र शंकरलाल केडिया स्मृति कानुन पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुशासनबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा हुने बताए । यस पुरस्कारले न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले न्यायपालिकाप्रति अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुँदा आफूलाई नराम्रो लाग्ने गुनासो गरे ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न लागि परेको सरकारले माघ महिनामामात्र आठ अर्ब ४१ करोड गैर बजेट निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले माघ महिनामा विभिन्न मन्त्रालयका लागि आर्थिक सहायता, प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तथा स्वागत र एउटा शीर्षकमा छुट्टिएको रकम अन्यत्र रकमान्तर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक सम्बोधनमा मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्केको र विकास सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। गत जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महŒवाकांक्षी योजना अघि सारिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै कार्य भएको पाइँदैन। अझ रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुलीजस्ता महत्वाकांक्षी योजना भाषणमा सीमित छन्।
नेपाली कांग्रेसले केपी नेतृत्व सरकारले जनतालाई शान्तिसुरक्षा र सुशासन दिन असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिमो बैठकमा बोल्दै नेता रामचन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्रराज पाण्डे र गगनकुमार थापाले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको दाबी गरेका हुन्।
इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) अध्ययन गरेका आनन्दराज शर्मा वाग्ले करिब एक दशकदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यवसायमा संलग्न छन्।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।
जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै सुशासन, जनमैत्री सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै गत आवमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्यायो। बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाट २० भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजना अघि सारेका थियौं। सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न सकेनौं। हाम्रो वडाको मुख्य समस्या भनेकै खानेपानीको हो। त्यसैले खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गारिरहेका छौं।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान जारीपछिको सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार आर्थिक विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षासहितका सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारको दस महिनामा मुलुकमा सकारात्मक कुनै संकेत नदेखिएको ठहर गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुशासन र विकासका पक्षमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
युनिभर्सल पिस फाउण्डेसन (युपीएफ)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार प्रदान गरेको छ।
प्रमूख आयुक्त नियुक्त भएसंगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्य्दिशा अघि बढाएको छ ।
अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही फितलो बन्दै गएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले वर्तमान सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था सकिएकोे बताएका छन्।
