नागरिकताको विवरण ढाँटे ७ वर्ष जेल
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकताको विवरण ढाँटेमा विदेशी नागरिकलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय दिने सहमति गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सजायको विषयमा सहमति जुटाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकताको विवरण ढाँटेमा विदेशी नागरिकलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय दिने सहमति गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सजायको विषयमा सहमति जुटाएको हो।
नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्थामा दण्ड सजायलाई थप कडा बनाइएको छ। ब्यवस्थापिका संसदको राज्य ब्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले नागरिकता सम्बन्धि दण्ड सजायँलाई कडा वनाउने निर्णय गरेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले नागरिकता प्रदान गर्ने कामलाई वैज्ञानिक बनाउन अभिभावकले अनिवार्य सनाखत गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। विहीवारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नागरिक अपराजित हुन्छन्। नागरिक हुनुभन्दा ठूलो गौरव अरु हुन सक्दैन तर नागरिक बन्न सजिलो छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्रले औपचारिकरूपमा नागरिकमा सामेल हुन सकिन्छ तर औपचारिकताभन्दा माथि उठेर साँचो अर्थमा नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नागरिक हुनुको गर्व र मर्यादा कायम गर्न सकिन्छ। त्यही गर्व र मर्यादाले मात्रै नागरिकलाई अपराजित बनाउँछ।
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले फरकफरक नामबाट दुईवटा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। उनले २०४२ मंसिर १० गते भिउदे खत्रीको नामबाट ३८९२ नम्बरको र २०४६ वैशाख १५ गते वीरबहादुर खत्रीको नामबाट १८६ नम्बरको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएको हो।
संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति विवेकशील साझा पाटीैले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विश्वका ठूला जनसंख्या भएका दुई मुलुकका बीचमा रहेकाले नेपालले उक्त विधेयकप्रति गम्भीर भई भविष्यसमेत सोचेर निर्णय लिनुपर्ने धारणा उसको रहेको छ ।
नेपालमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई बाबुको पुष्ट्याई बेगर नै आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिने सहमति बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने सहमती गरेको हो ।
झुट्टा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा यहाँ बाबुछोरालाई पर्वत जिल्ला अदालतले जरिवानासहित कैद सजाय सुनाएको छ। तनहुँ जिल्ला साविकको माझकोट गाविस–२ घर भई पोखरामा डेरा लिई बस्दै आएका दलबहादुर कुमाल र उनका छोरा सुजन थापा भन्ने मीनबहादुर कुमाललाई पर्वत जिल्ला अदालतले कसुर ठहर गरी सजाय सुनाएको हो।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला(बुहारी)ले कति समयपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुटेको छैन। संविधानले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर समय कानुन बनाएर तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकले २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई संविधान जारीअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा सहमतिपछि उनीहरूलाई पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो।
गजुरी गाउँपालिका–३ की ठूलीमाया प्रजा (चेपाङ) ले ७१ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाइन्। ‘सदरमुकाम जान नसकेर नागरिकता बनाएकी थिइनँ,’ मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, ‘गाउँमै आएको टोलीले नागरिकता बनाइदियो। अब भत्ताका लागि गाउँपालिका जान्छु।’ एकीकृत घुम्ती शिविरले उनको नागरिकता बनाइदिएको हो।
यहाँकी एक महिला विवाह गरेको १९ वर्षपछि पतिको नामबाट नागरिकता लिन सफल भएकी छिन्। लालबन्दी नगरपालिका–२, जुटपानी निवासी ३५ वर्षीया आशाकुमारी देवीले आइतबार इलाका प्रशासन कार्यालय (हरिवन)बाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकी हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिरहा आउँदा माइती आएजस्तो अनुभूति हुने बताएका छन्। ०७० सालको संविघानसभा निर्वाचनमा मधेसको मधेसको सिरहा जिल्लावासीले जिताएर संविधानसभामा पठाएकै कारण आफू संविधान निर्माणमा एतिहासिक भूमिका खेल्न सफल भएको उनको भनाइ थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसको नागरिकता समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले तीनजना व्यक्तिको सनाखतका आधारमा नागरिकता नदिइने सहमति गरेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सनाखतबिना कसैलाई पनि नागरिकता नदिने विषयमा सहमति जुटाएको हो।