नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मधेसी समुदायलाई विदेशी नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता रिजालले भने, ‘सत्ताधारी नेकपा सबै मधेशीलाई विदेशी देख्छ। ‘जुन कुरा मधेशी समुदायप्रति उसको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ। गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न÷गराउन सर्वाेच्चले सोमवार आदेश जारी गरेपछि राजपाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहबाट जारी बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र यथास्थितीमा राख्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशीलाई उच्च पदमा पु-याउन जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय भएको बताएका छन्। संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएकालाई बंशजको नागरिकता दिएर सरकारले राष्ट्रघात गरेको उनले बताए।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
सन् २००३ मा तिब्बतका झन्डै दुई सय दामन(नेपालीको एक समुदाय)ले ‘न्याचुरलाइजेसन’मार्र्फत चिनियाँ नागरिकता पाए। यो समुदायले चीनको नागरिक कहलिन दुई शताब्दी कुर्नुुपर्यो। तामाङसँग मिल्दोजुल्दो यो समुदाय नेपालका गोर्खालीका सन्तान थिए।
संसदमा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफल भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाभित्र सोही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। हाल राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरिहरको भए पनि सत्तारुढ सांसदबीचै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो।
उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ मा दुई दिन संचालन गरिएको घुम्ती शिविरबाट दुर्गम गुम्देल र बाम्ती गाउँका सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन्। शिविरमा दुई सय ४१ जनाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।
नेकपा (माले)ले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयकका आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले स्वतः अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउनुपर्नेजस्ता माग राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
कुनै व्यक्तिले चाहेमा उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको साेमवारको बैठकले सम्बन्धित समुदायको थर वा अरु कुनै उपनाम राखी नागरिकता लिन पाउने विषयमा सहमति जुटाएको हो।
सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको बैठक लहानमा हुने निश्चित भएको छ। गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि हुन लागेको यो पहिलो बैठक हो।
नागरिकता आफूखुसी सच्याए बढीमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको विवरणबाहेक व्यक्तिले कुनै कुरा थपघट गरेमा ३ देखि ६ महिना कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।
दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो। विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफरिस गरिएका समिम मियाँ अन्सारीको नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममिति फरक पर्नुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले कर्मचारीको मानवीय त्रुटि कारण रहेको बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई विवरण खुलाई पठाएको पत्रअनुसार उनको जन्ममिति २०३० साल असोज २४ गते नै भएको प्रतिलिपी लिँदा मानवीय त्रुटिका कारण २०३७ साल असोज २४ गते उल्लेख भएको पत्र पठाएको छ।
