काठमाडौं - संसदमा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफल भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाभित्र सोही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ। हाल राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरिहरको भए पनि सत्तारुढ सांसदबीचै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो।

छलफलकै क्रममा पनि सत्तारुढ सांसद र नेताहरुले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भएको पार्टीका अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाललाई भेटेर पार्टीको बैठकमा छलफल माग समेत गरेका थिए। उपसमितिमा रहेका रेखा शर्मा, यसोदा गुरुङ सुवेदी लगायतका सांसदहरुले विहे भएका महिलाहरुको थरको सम्बन्ध विवाद गरेका थिए भने अन्यले अंगीकृत नागरिकता प्राब्धान तथा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने प्राब्धानको विषयमा विवाद गरेका थिए। प्रस्तावित विधेयक पारित हुँदा जन्मका आधारमा सबै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने अबस्था रहेको, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवहा गरेलगत्तै नागरिकता दिने व्यबस्था गरिएको, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले नागरिकता परित्याग नगरेको अबस्थामा तिनका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने अबस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई थियो।

राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिमा दफावार छलफल भैरहेकै अवस्थामा पनि नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले यसलाई सच्याउन माग गरिहेका छन्। गत माघ २८ गते नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको एउटा समूहले यसबारे छलफल नै चलाएको थियो। सो छलफलमा नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल सहभागी भएका थिए। सो समूहले कानुनविदहरू युवराज संग्रौला, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, साध्यबहादुर भण्डारी र वोर्णबहादुर कार्की लगायतले नेकपा नेताहरूलाई सरकारले ल्याएको विधेयकका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए। सो विधेयक सरकारले गत साउन २२ गते संसदमा ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको भएपनि हालैमात्र राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरी छलफल गर्न थालेको हो। स्रोतका अनुसार त्यहाँपनि विवाद उत्पन्न भएपछि पूर्व सभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग थप छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, झपट रावल, प्रेमलकुमार खनाल, लगायत २१ केन्द्रीय नेताले संसदमा सरकारले ल्याएको विधेयक ‘हुबहु’ पारित गर्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि छलफलको माग गरेका थिए। तर पार्टीभित्र यसबारे अझै छलफल भएको छैन। पार्टी निकट स्रोतका अनुसार यो विषय टुग्याउने जिम्मेवारी भने दलका उपनेता नेम्वाङले पाएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको सो विधेयक र त्यसमा परेको संशोधन प्रस्तावमा गत भदौ ४ गते एक चरणमा दफावार छलफल भएको थियो त्यसपछि उपसमिति बनाएर छलफल भैरहेको छ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको आवश्यक भएको बताउछन्। पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरुलाई विज्ञहरुको राय सुनाएको बताउदै मुलुकको संवेदनशील विषयमा छलफल गरेको र त्यसको जानकारी नेताहरुलाई समेत सुनाएको उनले दावी गरे। ‘नागरिकता जस्तो गम्भीर र सम्वेदनशील विषयमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटि र संसदीय दलको बैठकको छलफल र निष्कर्षबिना कसरी नागरिकता सम्बन्धी संशोधन ऐन विधेयक पारित हुनसक्छ’, नेता खतिवडाले भने, ‘पहिले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल भएपछि मात्र निष्कर्षका आधारमा अघि बढौं विज्ञहरुको राय सल्लाह लिनपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो तर यसलाई पनि वेवास्था गरिदैछ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद झपट रावलले नेपालको संविधानले कल्पना नगरेको तथा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि व्यवस्था नगरेको विषयमा छलफल गर्ने प्रयत्न भैरहेको बताएका छन्। ‘नेपालको संविधानले कल्पना नगरेको विषयमा छलफल गर्ने जर्बजस्ती त्यस्ता प्राब्धान राख्ने प्रयत्न भैरहेको छ यो सबैभन्द घातक र अपराध कर्म हो। यो अपराध कर्ममा हामी जानेर वा नजानेर संलग्न हुदैछौ’, सांसद रावलले भने। नेपालको हरेक परिवर्तनसँगै विदेशीलाई नागरिकता दिने चलखेल अनुसार यो विधेयक आएको र त्यसैअनुसार छलफल भएको उनको दावी छ।

‘अधिकारकर्मीको नाममा विदेशीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने जुन प्राब्धान छ त्यो विषयमा असहमति छ रहनेछ’, सांसद रावलले भने। २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले टोली बनाएर मधेसमा वितरण गरेको नागरिकता दुरूपयोग भएको र त्यसबेला झन्डै ४० लाख गैरनेपालीले अंगीकृत नागरिकता पाएको आशंका विज्ञले गरिरहेका छन्। त्यही बेला वितरित र शंकाको घेरामा रहेको नागरिकता छानबिन नै नगरी उनीहरूकै सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको विज्ञले बताइरहेका बेला नेकपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुपनि आपत्ति जनाएका हुन।

माघ २८ गते भएको छलफलमा विज्ञहरुले संविधानको धारा ११ को (३) र धारा ११ को ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका थिए। त्यतिबेला नेकपाका झन्डै २४ नेताले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा ठोस धारणा बनाउन माग गरेका थिए तर यो विषयमा पार्टी अध्यक्षद्धयले पार्टीभित्र छलफल समेत नगरेको बताइएको छ। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई बंसजको आधारमा नागरिकता दिने नाममा नेपालमा नजन्मिएका स्थायी बसोबास नभएका सन्तानलाई र किर्ते जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई समेत बंशजको नागरिकता दिने प्राब्धानले सोझै लाखौ गैर नेपालीहरुले नेपालको बंशजको नागरिकता पाउने आरोप लागरिहेको छ। यो विधेयकले बाबुको पहिचान लुकाएर विदेशी बाबुका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो प्रसस्त गरेका कारण, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर विदेशमा गइसकेका महिलाहरुलाई पनि नागकिता दिने प्राब्धान रहेको, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तान जहाँ जन्मेका भएपनि नेपाली नागरिक हुनसक्ने प्राब्धान रहेका कारण पनि यसको विरोध गर्नुपरेको नेकपाका केन्द्रयि सदस्यहरुको भनाई छ।

यसैवीच नागरिकता विधयेकविरुद्ध साना दलहरुले संघर्ष समन्वय समिति नै गठन गरेर अभियान चलाइरहेका छन्। नेकपा मसाल , नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनसमाजवादी पार्टी, पुस्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल लगायतले नागरिकता विधेयक विरुद्ध सघर्ष समन्वय समिति गठन गरी अभियान चलाएका हुन।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०१:५७ बिहीबार