अुनमा कोइराला
सन् २००३ मा तिब्बतका झन्डै दुई सय दामन(नेपालीको एक समुदाय)ले ‘न्याचुरलाइजेसन’मार्र्फत चिनियाँ नागरिकता पाए। यो समुदायले चीनको नागरिक कहलिन दुई शताब्दी कुर्नुुपर्‍यो। तामाङसँग मिल्दोजुल्दो यो समुदाय नेपालका गोर्खालीका सन्तान थिए।

कम्बोडियाले आफ्नोे नीति संशोधन गरेपछि एसियाभरिमै सबैभन्दा खुकुलो नागरिकता नीति भएको देश पाकिस्तानमा महिला–पुरुष दुवैलाई समान प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ। युरोपका १९ देशप्रति लचकता अपनाउँदै पाकिस्तानले दोहोरो नागरिकताको प्रावधानलाई पनि अँगालेर स्वागत गरेको छ। तर दोहोरो नागरिकता भएका नागरिक पाकिस्तानको संसदमा प्रवेश गर्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र सेनामा भर्ती हुन पाउँदैनन्। बंगलादेश, अफगानी शरणार्थी र भारतप्रति भने उच्च सर्तकता अपनाएको पाइन्छ जुन अस्वाभाविक होइन।  भारतबाट पाकिस्तान पुगेर दीर्घकालीन बसोबास गर्न चाहने नागरिकको हकमा भने पाकिस्तानले अलि फरक रूपमा प्रस्तुत हँुदै पितृसतात्मक शैली झल्काएको पाइन्छ। बसाइँसराइ गरेर भारतबाट पाकिस्तान पुगेका महिलाले नागरिकता पाउँदिनन् तर भारतीय पुरुषले पाउँछन्।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर विदेशबाट आएकी महिलालाई हाम्रो कानुनले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको अवस्थामा स्वदेशमै जन्मिएका र नेपाली माटोमै मर्न पनि तयार नेपाली चेलीको नामबाट उसका सन्तानले नागरिकता किन नपाउने ?

हाम्रो नजिकको छिमेक भारतमा विवाह गरेर पुग्ने महिलाले भारतीय नागरिक बन्न सात वर्ष कुर्नुपर्छ। अमेरिकामा पनि बिहे गरेलगतै नागरिकता होइन, ‘ग्रिनकार्ड’ पाइन्छ। तीन वर्षपछि मात्र नागरिकता लिन योग्य भइन्छ। त्यसैगरी बेलायतमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न तीन वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।  विभिन्न नियम पालना गरेर। अविवाहित विदेशी हो भने पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ। ब्रिटिस ओभरसिज टेरिटोरिज सिटिजन, ब्रिटिस न्यासनल ओभरसिज वा ब्रिटिस प्रोटेक्टेड पर्सन, यीमध्ये बेलायतमा कुनै पनि न्याचुरलाइजेसन विधिद्वारा नागरिकता लिन योग्य मानिन्न।

सन्तानलाई नागरिकता  दिने हकमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान अधिकार व्यवस्था गर्ने विश्वका देशहरूमध्ये बेलायत पनि एक हो। बेलायतमा सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन माता वा पितामध्ये एक बेलायतको नागरिक भए पुग्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको बहस पनि ठयाक्कै यस्तै हो।
छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि त्यस्तै प्रावधान छ। विदेशमा जन्मिएका बालक हुन् भने मातापिता दुवै चिनियाँ नागरिक हुनैपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। यस्तो चिनियाँ कानुन महिला–पुरुषबीच विभेद गर्ने खालको अवश्य होइन। चिनको मेनल्यान्ड(चीन र ताइवान ) मा उपलब्ध गराइने नागरिकता र चीनकै हङकङ र मकाउ प्रशासनले दिने नागरिकतामा समानता छैन, तिनका तह बेग्लै छन्। अधिकत्तर देशमा जस्तै चीनमा पनि दोहोरो नागरिकता वर्जित गरिएको छ तर हङकङमा बस्ने बेलायत र हङकङ दुवै देशको नागरिकताधारी बेलायती लाहुरेहरूलाई भने छुट दिइएको छ। बेलायतले पनि विदेशमा पुगेका आफ्नो लडाकुहरूका लागि विशेष कानुनको व्यवस्था गरेको छ। यसैकारण चीनले सो लचकता अपनाएको हो भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छैन।

विश्व परिवेशलाई नियाल्दा अधिकत्तर देशले आफ्ना महिला नागरिकका नामबाट उसका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिलाउने प्रावधान राखेको देखिन्छ। एसियामा भारत र श्रीलंका। विश्वका सबै मुलुकले आआफ्ना भूगोल कुटनीति र इतिहासका आधारमा आफ्नै किसिमका नागरिकतासम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्छ। सबै देशले आआफ्ना आवश्यकताअनुसार सर्तकता अपनाएको पाइन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिंदै। जुन नेपालले पनि देखाउनुपर्छ तर सही ठाउँमा अनि उचित तरिकाले।

विभिन्न आन्दोलन र मागका बीच नेपालमा जुन खालको कानुन बनेको छ त्यसले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदैन। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जहाँ कुनै बेला महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी शाहले देखाएको पराक्रम सम्झेर गर्व गरिन्छ। आफ्नोे श्रीमान्को मृत्यु भएपछि देशको राजनीति र कुटनीति दुवै सम्हालिन् अनि लडाइँमा होमिएर नेपालको एकीकरण पूरा गरेर छाडिन्। तर अहिलेको कानुनको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यस्तो शंका उत्पन्न हुन्छ– यस्ता पराक्रम र राष्ट्रप्रेम एउटी महिलाबाट सम्भव नहुनुपर्ने ! आमाको नामबाट नागरिकता लिने किशोर–किशोरीबाट राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गरिएको सुनिन्छ। तर कसरी भने प्रश्नको उचित उत्तर कसैबाट आउन सकेको छैन र आउलाजस्तो पनि लाग्दैन। श्रीलंकाका किशोर–किशोरीले नागरिकता लिन उनीहरूका बुबाआमा श्रीलंकामै जन्मिएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर परिचय नखुलेका विदेशी पिताका सन्तानलाई भने सजिलै आमाको नामबाट नागरिकता दिएर आफ्नो देशको नागरिक बनाइन्छ। सोही नियम हाम्रो देशमा लागू गर्न किन नहुने ? कारण के हो ? आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था लागू भए तिनका सन्तानले शिक्षादीक्षा, रोजगारी, राहदानीजस्ता विभिन्न अवसर लिने ढोका खुल्ने थिए। यस्ता न्यूनतम अधिकारबाट समेत नागरिकलाई वञ्चित राखेर ठूल्ठूला समृद्धिका कुरा गर्नुको के अर्थ ?

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर विदेशबाट आएकी महिलालाई हाम्रो कानुनले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको अवस्थामा स्वदेशमै जन्मिएका र नेपाली माटोमै मर्न पनि तयार नेपाली चेलीको नामबाट उसका सन्तानले नागरिकता किन नपाउने ? पुरुषले मात्र आफ्ना सन्तानलाई देशभक्तिको पाठ पढाउन सक्छन् हो ? अनि हाम्रा दाजुभाइका हातबाट सिन्दुर लगाउनेबित्तिकै विदेशी भाउजु अनि बुहारीहरूको मुटुभित्र राष्ट्रप्रेमको भावना उत्पन्न हुने हो ? हैन भने, आफू जन्मिएर हुर्किएको भन्दा टाढा अर्काे देशमा विवाह गरेर आएपछि त्यो देशप्रति लगाव र भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन केही वर्ष त अवश्य लाग्छ। छिर्नेबित्तिकै कहाँ चमत्कार हुन्छ र ! त्यसैले त संसारका सबैजसो देशमा विवाह भएर गएको भोलिपल्टै नागरिकताका लागि निवेदन दिन कसैले पनि पाउँदैन। यस्ता व्यावहारिक पाटाहरूलाई केलाउन नसक्ने हाम्रो कानुन– आन्तरिक स्थायित्व र समृद्धि दिन असमर्थ रहने निश्चित छ। यस्तो कानुनले त राष्ट्रियताका नाममा आफ्नै नागरिकलाई चरम विभेद गर्छ भने विदेशीलाई अति विश्वास। जसले राष्ट्रियतालाई उल्टो खतरामा पार्ने देखिन्छ।

विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाको हकमा भने एकै खालको नीति लागू गर्नु उचित हुँदैन। किनकि उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकता लिइसकेको हुन्छन् र विश्वका अधिकत्तर मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि दोहोरो नागरिकता लिन पाउने प्रचलन छैन। त्यसकारण उसले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर यदि उनी आफूले विवाह गरेको विदेशी पुरुषसहित दीर्घकालीन बसोबास गर्न चाहन्छिन् र उनको पुरुषले पनि केही समयपछि ‘न्याचुरलाइजेसन’मार्फत नेपाली नागरिक हुन पाउँ भनी माग गर्छ भने मात्र राज्यले निश्चित मापदण्ड तोकेर त्यसअनुसारको कानुन बनाउन सक्नुपर्छ। जसले गर्दा विदेशी भाउजु र विदेशी भिनाजुलाई समान दृष्टिकोणले हेर्न सकियोस्।

तथ्यांकले के भन्छ भने अहिलेसम्म करिब तीन लाख विदेशी महिला विवाहित भएर नेपाल भित्रिसकेका छन्। तर कति विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरे, एकिन तथ्यांक छैन। बढीमा एक प्रतिशत अर्थात् तीन हजार पुग्लान्। त्यसमा नेपालमै दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्छु भन्ने झन् कति होलान् ? सायद तीन सय पनि नपुग्लान्। यो तीन सय जनाप्रति सतर्क हाम्रो कानुन तीन लाख विदेशीलाई हेर्न चुकेको छ। तर यो छुट जनताले कदापि दिने छैनन्। त्यो तीन सयको समूह र तीन लाखको जमातलाई बराबर अधिकार किन नदिने ? तिनले पढ्न, रोजगारी गर्न तथा बैंकमा खाता खोल्न पाउने अधिकारका लागि एउटा नवीन अनुमतिपत्रको विकास किन नगर्ने ? यस्तो व्यवस्था हुँदा पाँच वर्षपछि मात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिने मौका पाउने भए पनि कम्तीमा गुनासोरहित समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ। जसले समाजलाई चलायमान राख्न मद्दत गर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि आँच आउँदैन। अनि समतामुलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ।

बेलायतलगायत धेरै मुलुकमा आफ्नोे देशमा बस्न चाहने विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास तथा भारतमा आधार पत्र (कार्ड) दिइन्छ जुन नागरिकताको हैसियतमा पर्दैनन्। यस्ता अनुमतिपत्रका माध्यमबाट बसोबास गर्न चाहने विदेशीहरू जसमध्ये कतिपयले आफू बस्ने देशकै हितमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई उचित वातावरण निर्माण गर्छ। विश्वका धेरै मुलुकले नागरिकताबाहेक अन्य अनुमतिपत्रमार्फत त्यस्ता विदेशी नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित नगर्न सोहीअनुरूपका नीति अँगालेका हुन्छन्।

नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रियतालाई सुरक्षित गर्न पाइने र समाजलाई पनि चलायमान राख्न सकिने यस्तै कानुन बनाउने हैसियत राख्नैपर्छ। दुविधाहरूकै बीच उचित समाधान दिन सक्नैपर्छ। समयानुकूल पुराना प्रतिकूल कानुनहरू परिवर्तन गर्दै अनुकूल बनाउँदै लान सक्नुपर्छ। अन्यथा समृद्धिको नाराले मात्र नेपालीको मुहारमा मुस्कान ल्याउनै सक्दैन।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०३:१८ बिहीबार