मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति प्रदान
प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गरिएको नियुक्तिको विरोध
उपकूलपतिले गरेको नियुक्ति विश्वविद्यालयको ऐन नियमविपरीत भएको भन्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका निलम्बित रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लसहित यहाँका प्राध्यापक संघसंगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।
यस्तो आओस् विश्वविद्यालय ऐन
‘बाँडीचुँडी खाऔँ, सबै रमाऔँ’ को राजनीतिक भागबन्डामा अहिले देशका सम्पूर्ण संस्था डुबेका छन्। यो भागबन्डाको सबैभन्दा अशोभनीय नाच उच्च शिक्षा दिने अभिभारा बोकेका विश्वविश्यालयहरूमा चलेको छ। तर जिम्मेवार सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले, यसका विकृतिहरू हरेक दिनजसो उदांगिँदै जाँदासमेत ‘तैँ चुप मै चुप’ गर्दै निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका पधादिकारीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्। तसर्थ निकट भविष्यमा उच्च शिक्षाको यो दुर्गतिमा कुनै सुधार होला भन्ने आशा कतैबाट देखिँदैन।
विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्व
देशका विभिन्न विश्वविद्यालय ‘नयाँ नेतृत्व’ को पर्खाइमा छन्। पुराना पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएर नियमित प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेतृत्व छनोट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
महिनामा एकपटक कलेजाे प्रत्याराेपण गरिने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालले पहिलो चरणमा महिनामा एकपटक कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अस्पतालका प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गत जेठ १७ मा पहिलो र यही साउन ३ गते दोस्रो कलेजो प्रत्यारोपण कार्य सम्पन्न भएको थियो।
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता आरोप लागेका त्रिविका पूर्वकर्मचारीद्वारा आत्महत्या
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वकर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन्।
कल नै आउँदैन ‘किसान कल सेन्टरमा’
किसानलाई विश्वविद्यालयसँग जोड्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) ले किसान कल सेन्टर स्थापना गरेको छ।
सिनास तीन दशकपछि अनुसन्धानमा
तीन दशकदेखि काम नपाएर बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)ले यो वर्षदेखि अनुसन्धानको काम थाल्ने भएको छ । राज्यलाई सामाजिक विज्ञान, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति निर्माणमा सुझाव दिने उद्देश्यसाथ ४७ वर्षअघि स्थापित सिनासलाई सरकारले सुरुका केही वर्ष बजेट दिए पनि पछि भने बेजेट दिएको थिएन । जसले गर्दा तीन दशकदेखि सिनासले अनुसन्धानको कुनै काम गर्न नसकेको सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीले बताए ।
अबको उपकुलपति कस्तो हुनु पर्छ?
असोज ५ गतेभित्र मुलुकको सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको पद रिक्त हुँदैछ। साथै विभिन्न विश्वविद्यालयका रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्षहरुको पद पनि खाली हुँदैछ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नेतालाई खुसी पारेकै भरमा खल्तीबाटै नियुक्ति भएका हुन्।
मप विश्वविद्यालय सिनेटः रजिष्ट्रारको विषय अजेण्डमै परेन
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नवौं विश्वविद्यालय सभा (सिनेट बैठक) आइतबार प्रधानमन्त्री निवास काठमाडौंको बालुवाटारमा बस्दैछ। वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, योजना, कार्यक्रम, नीति–नियम बनाउनका लागि बस्न लागेको बैठकमा रजिष्ट्रारको टुंगो लगाउने विषयले भने प्रवेश पाएको छैन्। विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल निलम्विन भएको सात महिना पुग्यो। त्यसयता विश्वविद्यालय निमित्त रजिष्ट्रारको भरमा चलिरहेको छ।
‘मकवानपुर क्याम्पस विश्वविद्यालय बन्छ’
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विज्ञ टोलीले मकवानपुर क्याम्पसलाई पनि प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिस गरेको खुलासा गरे।
भ्रष्टाचार भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा
त्रिविको इतिहासमा आंगिक कलेज प्रमुखको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कलेजका शिक्षकहरूको सामूहिक राजीनामा दिएको यो पहिलो घटना हो। त्रिवि हाल काण्डैकाण्डको अखडा बन्दमा शिक्षकहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
बेलायत जान २० हजार चिनियाँ विद्यार्थीको आवेदन
बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि चीनका १९ हजार ७६० जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेको यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत बढी भएको ‘चाइना डेली’ले शनिबार लेखेको छ। बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि उत्तरी आयरल्यान्डबाट भन्दा चीनबाट बढी विद्यार्थीको आवेदन परेको यो पहिलो पटक भएको बताइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय : प्राविधिक धारमा विद्यार्थी बढ्न सकेन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी मैदानमा उत्रँदा हाल कायम रहेको ८६ प्रतिशत साधारण र १४ प्रतिशत प्राविधक उच्च शिक्षाको संरचनालाई परिवर्तन गरी ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत साधारण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अजेन्डालाई अघि सारेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री बनेको १७ महिनामा उच्च शिक्षामा खासै केही परिवर्तन हुन सकेको छैन।
'मिसन पत्रकारिताले हैरान बनायो'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध भ्रम फिजाउन केही सञ्चारमाध्यमले मिसन पत्रकारिता गर्न थालेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जमिनमा ओछ्याइएको रातो कार्पेटबारे सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशन गरेको समाचारलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले मिसन पत्रकारिताबाट आफू हैरान भएको बताएका हुन्।