काठमाडौं - असोज ५ गतेभित्र मुलुकको सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको पद रिक्त हुँदैछ। साथै विभिन्न विश्वविद्यालयका रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्षहरुको पद पनि खाली हुँदैछ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नेतालाई खुसी पारेकै भरमा खल्तीबाटै नियुक्ति भएका हुन्।

देशकै सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको पदावधि भाद्र ५ गते सकिँदै छ। उनी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट उपकुलपति पदमा नियुक्ति भएका थिए। कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालको पदावधि भाद्र ५ गते सकिँदै छ। उनी तत्कालीन माओवादी कोटामा उपकुलपति नियुक्ति पाएका हुन्। निजी कलेजहरुलाई अवैधानिक रुपमा सम्बन्धन दिएको भन्दै सो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनरत छन्। विश्वविद्यालयमा राम्रोसँग पठनपाठन हुन सकेको छैन।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई पदावधि पनि भाद्र ५ गते सकिँदै छ। उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्ति भएका हुन्। नेपालको विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विभिन्न वैचारिक संगठनका प्राध्यापक संगठनहरुले पार्टीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिको नाम मात्र सिफारिस गरी शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाउने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उपकुलपति सर्च कमिटीले त्यही नामहरुबाट तीन जनाको नाम कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने र तीनै नामहरुबाट पार्टीलाई जसले बढी सहयोग गर्छ त्यही व्यक्ति विश्वविद्यालयको उपकलुपति नियुक्ति गरिने परम्परा छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले अब उपकुलपति नियुक्ति हुँदा विश्वविद्यालयहरुको भागबण्डाको नियुक्ति बन्द गरेर नितान्त प्राज्ञिक र प्रशासनिक ज्ञान भएको प्राज्ञिकहरुमध्येबाट उपकुलपति नियुक्ति गरिनुपर्ने बताए। ‘विभिन्न वैचारिक संगठनहरुले आप्mना नजिकका र अयोग्य व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्ने विकृतिकै कारण विश्वविद्यालयहरु ध्वस्त भएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘अयोग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएपछि कसरी विश्वविद्यालय सप्रन्छ रु’

‘सरकारले विश्वका चार सय राम्रा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया हेरेर अध्ययन गरी आप्mनो देशको अवस्था हेरेर विश्वविद्यालयलाई हाँक्न सक्ने प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षमता भएको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्ति गर्नु पर्छ,’ कोइरालाले सुझाए। शिक्षाविद् एवं त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको भनाइ अनुसार अबको उपकुलपति योग्यता, नेतृत्व क्षमता र विगतमा गरेको कामको मूल्यांकनको आधारमा अबको उपकुलपति नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाउँछन्।

उनले सरकारले चार वर्षे उपकुलपतिहरुको गरेको काम र विश्वविद्यालयहरुले भोग्नु परेको दुर्गतिलाई समीक्षा गरी उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया नै सच्याउनु पर्ने आग्रह गरेका छन्। ‘शिक्षामन्त्रीको संयोकत्वमा गठन हुने सर्च कमिटिमा राजनीति गन्ध भएकाले कमिटि नै बदल्नु पर्छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘विज्ञ, प्राध्यापक, विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरुको सर्च कमिटि विकल्पको रुपमा बनाएर उपकुलपति छनोट गर्नसक्छ।’ उनले चेताए, ‘अब पनि दलीय भागबण्डामा उपकुलति नियुक्ति गरियो भने विश्वविद्यालयहरुका लािग त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हँुदैन।’ उनी भन्छन्, ‘अबको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त पार्ने म्यानडेन नै दिएर पठाउनुपर्छ।’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले राजनीति नै गर्ने हो भने विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिएर मात्र गर्नुपर्ने नियम कडाइसाथ लागू गरिनुपर्ने बताउँछन्।

उनको अनुभवमा उपकुलपतिहरु बोल्ड निर्णय लिनसक्ने क्षमता भएका व्यक्ति हुनुपर्छ। ‘मलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपकुलपति नियुक्ति गर्नु भएको हो। तर नियुक्ति लिनुअघि मैले उहाँलाई तीनवटा सर्त राखें। सर्त थिए– राजनीतिक दलको झण्डा नबोक्ने, त्रिवि काममा बाहिर हस्तक्षेप हुुनु नहुने र आवश्यक पर्दा समयमा सरकारको साथ चाहिने। मेरो सर्त तत्कालीन सरकारले मान्यो र म उपकुलपति नियुक्ति भएँ,’ माथेमाले भने, ‘सकेसम्म विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने मेरो उद्देश्य नै थियो। त्यही भएर मेरै पालामा नरहरि आचार्य, मंगलसिद्धि मानान्धर र भिसेनदास प्रधानले त्रिविबाट राजीनामा दिएर राजनितिमा लाग्नु भएको हो।’

उनले थपे, ‘त्यही समय नेपाली कांग्रेसको नेताहरुले मलाई पोखरालको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि दबबब दिनुभयो। तर मैले अध्ययन गराउँदा त्यतिखेर त्यस कलेजको मापदण्ड पुगेको थिएन। मैले सम्बन्धन दिइनँ।’ उनले अब दुई तिहाइको सरकारले विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीति भागबन्डालाई अन्त गरी विज्ञ र प्राज्ञिकहरुबाटै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन गर्ने उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्ने सुझाए।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालका अनुसार उनको पादवधि पनि भाद्र ५ गते सकिँदै छ। उनी तत्कालीन माओवादी कोटामा नियुक्ति भएका हुन्। ‘पार्टीबाट नियुक्ति भएका जतिजुकै प्राज्ञिक व्यक्ति उपकुलपती भए पनि पहिलो सोचाइ नै पार्टीगत नै जाँदो रहेछ,’ उपकुलपति ढकालले भने, ‘त्यही भएर विदेशतिर प्राज्ञिक व्यक्ति राम्रो अनुसन्धान गरेको विश्वविद्यालय हाक्न सक्ने प्राज्ञिक र प्रशासनिक ज्ञान भएको प्रस्तुति नै दिएर विश्वविद्यालय हाँक्ने उपकुलपति नियुक्ति गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरुमा कुनै राजनीति हस्तक्षेपको कुनै ठाउँ नै हँुदैन।’ उनी सुझाउँछन्, ‘उपकुलपति नियुक्तिमा ठूला नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको चलखेल हुने विकृति रोक्नुपर्छ। अनि मात्र विश्वविद्यालय सुधार हुन्छ।’ साउन ५ गते त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माको चार वर्षे पदावधि सकिँदै छ। उनी एमाले कोटाबाट नियुक्ति भएका हुन्। सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फको स्थायी पदपूर्तिको नतिजामा अनियमितता गरेको भन्दै हाल उनी अख्तियारको कारबाहीमा परेका छन्। उनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०१:२३ शुक्रबार