सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
उनले न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मुलन गर्नको लागि, निरुत्साहीत पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्।
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेको छ।
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निमोनियाका कारण उनी यही मङ्सिर १३ गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि आज सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन्।
