सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी २० कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले २४ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासोलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले सुन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिँदै जाने बताएका छन् ।
निर्माणको क्रममा ढलेको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाको बाईटार र उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका–१० सोरुङछबिसेको चिपटार जोड्ने झोलुङ्गे पुलको टावर ठड्याइएको छ। पु
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप २ निर्माण व्यवसायी/आफूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट अझै २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउनै बाँकी रहेको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको शुक्रवारबाट हेटौंडामा सुरु भएको २५ औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार भैसकेको दाबी गरे।
दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सडक विस्तारको पाँच वर्ष पुग्दा हालसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘दोस्रोपटक म्याद थप गरेपछि निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ५८ प्रतिशत काम गर्छौं भनेर योजना बनाएको भए पनि त्यो पूरा गर्न सकेको छैन।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारकातर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग यसअघि भएको नौ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।