नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी भारतले जारी गरेको नक्साको विरोध गर्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीले विरोध र्याली प्रदर्शन गरेको छ। नेमकिपाले आज भक्तपुरको कमलबिनायकबाट शुरु गरेको विरोध र्याली भक्तपुर नगर क्षेत्रको विभिन्नस्थान परिक्रमा गरी सूर्यविनायक चोकमा पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको संयुक्त पहलमा आइतबारदेखि राजमार्ग छेउछाउका खोका छाप्रा तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ।
विभिन्न निजी गुठी बनाई त्यसमार्फत देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लोसमय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी जग्गा निजी गुठीले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले जिल्लामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा अतिक्रमण भए त्यसको जानकारी केन्द्रमा पनि हुने गरी सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको प्रमाण र रेकर्ड जिल्ला र केन्द्र दुवैतिर राख्न सुरु गरेको छ। ७७ जिल्लाका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, प्लट रजिष्टरलगायतका अन्य काजजातको एक प्रति अब केन्द्रमा पनि रहने भएको छ।
उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा मात्रै १५ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमीन व्यक्तिले भोगचलन गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने क्रममा १५ हजार २८२ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य फेला परेको हो । अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा अधिकांश मालढुङ्गा बेनी सडक किनार र कालीगण्डकी किनारको उब्ब्जाउ जग्गा रहेको पाइएको छ ।
गैरकानुनी रुपले ब्यक्तिको नाममा गरिएको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाले आग्रह गरेका छन्। मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजविन गर्न आएको ‘सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोली समक्ष यस्ता आग्रह गरेका हुन्।
‘जति पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, त्यो सबै केही राजनीतिक दलको संरक्षण र उक्साहटका कारण भएको हो। समयमै अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगर्ने हो भने अतिक्रमणकारीको मनोबल अझै बढ्ने निश्चित छ।’
‘बाढीले सताएपछि हामी जंगलमा आएर बस्यौं तर अहिले बाहिरबाट धेरै मान्छे आएर बस्न थालेका छन्,’ सिद्धेश्वर सामुदायिक वन समूहको जंगलमा बसेका जालुराम थारूले भने, ‘गैरपीडितका कारण हामी वास्तविक पीडितलाई अप्ठ्यारो हुने भयो।’
होटलको स्वामित्व रहेको सिल्भर हेरिटेजले अदालती आदेश अवज्ञा गर्दै होटल बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भीम रावलले नेपालको ठुलो भु–भाग भारतको अतिक्रमणमा परेको भन्दै समयमै कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्ष भन्दा बढी वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्बन्धित मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ।
रुपन्देहीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले हत्याउन खोजेका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाएर करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि घटना बाहिर आएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका ४ झुलनीपुरमा रहेको २ बिगाह ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। दुई करोड बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसँग जोडिएको छ। जुन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक पर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।
अतिक्रमण गरिएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगमा डेढ सय उजुरी परेका छन्।
