काठमाडौं - फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई कामको जिम्मेवारी तोके पनि त्यसको कार्यान्वनको लागि ढिलासुस्ती भइरहेको समयमा अवलेहनाको मुद्दा परेको हो। अवहेलना मुद्दाको पहिलो सुनुवाइसमेत भएको छ। मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले फेवाताल प्रकरणबारेको फाइल साथै राख्ने आदेश गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेको भन्दै अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबानाको माग गरिएको छ। फेवाताल अतिक्रमण मुद्दामा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट २०७५ वैशाख १६ गते परमादेशको आदेश जारी भएको थियो।
निर्दिष्ट म्यादभित्र फेवातालको सिमांकन गरी चार किल्ला निर्धारण गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त फैसलाको उल्लंघन हुन गएको वकिल सुवेदीको दावी छ। फैसला प्राप्त गरेको ६ महिना २०७ साउन ४ भित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र बनेका अनियमित घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचना हटाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकोमा सो को पालना नगरी चुप लागी बसी अदालतको मर्यादामा ठेस र्पुयाएको उनको जिकिर छ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश
उक्त आदेशमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु गराउनु भनिएको थियो। तर उक्त समयसीमामा फैसला कार्यान्वनको लागि कुनै पनि दायित्व नलिइएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको हो।

‘साविकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नामा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवन काठमाडौँ समेतको समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्नको फैसलामा भनिएको थियो।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) (२) ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर कुलोसमेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन निषेध गरेको छ। यसरी तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) विपरित हुने र सोही दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने कानुन रहेको छ। लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार १६ सय ९२ रोपनी फेवातालको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले उक्त जमिनलाई तालको नाममा ल्याउन आदेश दिइसक्दा पनि सम्वन्धित निकायले अहिलेसम्म त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन।

यसैगरी फेवाताल संरक्षणका लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रित पु¥याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउन आदेशमा भनिएको थियो। फेवाताललाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न समेत भनिए पनि त्यसको कार्यान्वनको लागि कुनै पहल भएको छैन।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:२३ आइतबार