अर्जुन ओली

नेपालगन्ज - राप्तीको बाढीका कारण २०७१ साउनमा नदी छेउछाउका थुपै्र बस्ती विस्थापित भऐ। विस्थापितको आश्रयस्थल बने नजिकैका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र। बाढीपीडितको समस्या देखेर स्थानीय प्रशासनले पनि तत्कालका लागि वन क्षेत्रमा अस्थायी रुपले बस्न मौखिक अनुमति दियो। बर्खापछि बाढीको त्रास बिस्तारै हट्दै गयो। केही पीडित पुरानै थातथलोमा फर्के भने केहीले वन क्षेत्रमै घरटहरा निर्माण गरे।

बाढीपीडित नाममा वन क्षेत्रभित्र गैरपीडितको प्रवेश भयो र धमाधम घरटहरा निर्माण भए। स्थानीयका अनुसार राजनीतिक उक्साहटले गैरपीडितको वन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले प्रवेश भयो। राजनीतिक आडमै वन अतिक्रमण गरियो। बाढीपीडित नाममा वन अतिक्रमण यसरी भयो कि उनीहरुलाई हटाउन सरकारी निकायलाई पनि हम्मे–हम्मे भयो। तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले स्थानीय प्रशासनसँग गुहार मागे। प्रशासनको अगुवाइमा सर्वदलिय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने सहमति भयो।

वन कार्यालयले पहिलो चरणमा डोजर प्रयोग गरी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा फत्तेपुर, गंगापुर, मटेहिया र बिनौनाका करिब ९ वटा सामुदायिक वनभित्र निर्मित एक हजार २ सय ६ वटा घरटहरा हटायो। वनभित्र बाँकी रहेका घरटहरा हटाउने अभियान सुरु गर्नै लाग्दा एकाएक राजनीतिक दबाब बढ्यो। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा आफैंले गरेको सहमतिलाई लत्याएर केही दलले बाढीपीडित नाममा गैरपीडितको संरक्षण गरे। राजनीतिक उक्साहट र संरक्षणले गैरपीडितको मनोबल झनै बढ्यो। प्रहरी, प्रशासन र वन कार्यालय पनि राजनीतिक दबाबसामु झुक्न बाध्य भयो। अतिक्रमित वनक्षेत्र खाली गराउने अभियान स्थगित भएपछि अतिक्रमणकारी झनै हौसिए। जिल्ला बाहिरबाट आएकाले पनि राजनीतिक आडमै वनमा घरटहरा निर्माणका साथै जोतभोग गर्न थाले। वन क्षेत्रमै घर, घडेरी तयार गरियो। बाढीपीडित नाममा वन अतिक्रमण गरेका मानिसलाई राजनीतिक दलले अनेक आश्वासन दिए र उनीहरूका मागलाई चुनावी अजेन्डा नै बनाए।

‘जति पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, त्यो सबै केही राजनीतिक दलको संरक्षण र उक्साहटका कारण भएको हो। समयमै अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगर्ने हो भने अतिक्रमणकारीको मनोबल अझै बढ्ने निश्चित छ।’

स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक महिनापछि २०७४ मा राप्तीमा अर्को बाढी आयो र धेरै विस्थापित भए। पीडितले पुनः वन क्षेत्रलाई नै आश्रयस्थल बनाए। बाढीको त्रास हटेपछि कतिपय पीडित आफ्नै ठाउँमा फर्के। कतिपयलाई त बाढीले सुकुमबासी नै बनाइसकेको छ। वास्तविक पीडितका लागि सरकारले उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर, वन क्षेत्रमा बसेका अधिकत्तर बाढीपीडित होइनन्।

यसले गर्दा वास्तविक पीडित समस्यामा पर्ने संकेत देखिएको छ। स्थानीयका अनुसार वन क्षेत्रमा एउटा परिवारले ५ कट्ठादेखि २ बिघासम्म जोतभोग गरेको छ। सबैले भागबण्डाका आधारमा पक्की संरचना निर्माण गरेका छन्। ‘जति पनि वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, त्यो सब केही राजनीतिक दलको संरक्षण र उक्साहटका कारण भएको हो,’ स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘समयमै अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगर्ने हो भने अतिक्रमण्कारीको मनोबल अझै बढ्ने निश्चित छ।’ सरकारी संयन्त्रले बाढीपीडित र गैरपीडितको पहिचान गर्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ।

जिल्लाको फत्तेपुर, बिनौना, कचनापुर, कुसुम, होलिया, बेतहनी, गंगापुर, मटेहियालगायत क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढी मात्रामा अतिक्रमण भएको छ। राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण अतिक्रमणकरीलाई हटाउन डिभिजन वन कार्यालयलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ। वन अतिक्रमण रोक्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिकै भूमिका स्पष्ट देखिँदैन।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर थारु बाढीपीडितका नाममा गैरपीडित वन क्षेत्रमा आएर बसेको स्वीकार्छन्। ‘वन क्षेत्रमा २०७४ सालका वास्तविक बाढीपीडित पनि छन् तर पछिल्लो समयमा गैरपीडित पनि बसेका छन्,’ उनले भने। कोहलपुर, सुर्खेत, लमहीसम्मका मान्छे आएर जंगलमा बसेको तथ्य पनि थारुले सुनाए। ‘वास्तविक बाढीपीडितलाई सामुदायिक वन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता छ तर गैरपीडितलाई कुनै चिन्ता छैन, उनीहरुलाई आफ्नो हिस्सा कसरी लिने मात्रै चिन्ता छ,’ उनले भने। वास्तविक बाढीपीडित र गैरपीडितको पहिचान गरिनुपर्ने वडाध्यक्ष थारुको सुझाव छ।

डिभिजन कार्यालय प्रमुख मोहन श्रेष्ठ राजनीतिक उक्साहटले वन अतिक्रमण बढेकाले कार्यालयको एक्लो प्रयासले मात्र अतिक्रमणकारी हटाउन सम्भव नभएको तर्क गर्छन्। ‘अतिक्रमणकारीलाई हटाउन धेरैपटक हामीले प्रयास ग¥यौं तर सफल हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अब एकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेर यसबारे केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ।’ अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगर्दासम्म सामुदायिक वन समूहको नवीकरण नगर्ने श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा २ हजार १ सय ६६ दशमलब ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०१:१२ मंगलबार