सरकारको प्राथमिकता पर्यटन र जलविद्युत : मुख्यमन्त्री उद्धव थापा
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन र जलविद्युत्को विकास प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन र जलविद्युत्को विकास प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने भएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझामसहित प्रधानमन्त्रीमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्र पिपिए गर्ने र सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन।
यही असार १ र २ गते पूर्वमा आएको बाढीपहिराेका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा आठ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको छ।
बुढीगण्डकी हाईड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धन गर्न लागिएको सुपर माछाखोला जलविद्युत् आयोजना ४.६ मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले तीन जिल्लामा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको कारणले निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ।
ताप्लेजुङमा सञ्चालित युनिटेक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ५.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो फावाखोला जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई यो बेला पर्न सम्मको पिर परेको छ।
रसुवामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६) बारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन (नेपाली र तामाङ दुवै भाषामा) सार्वजनिक गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकले निजीक्षेत्र आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न योग्य भएकाले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
मुलुकको रूपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको छ।
कास्की जिल्लामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘ड्याम साइट’को टनेलमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनिएको छ।