विकासको हाकु मोडल
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित हाकु। सानो हाकु, ठूलो हाकु, हाकुबेसी र फूलबारी गरेर ४ गाउँमा विभाजित छ सिङ्गो हाकु।
एसबीआई क्यापिटल मार्केट्स र नेपालएसबीआई बैंकले सम्झौता गरेको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति उपलब्धिमूलक देखिएको छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडित २६५० मेगावाट बिजुलीमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा धेरै छ।
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।
१९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली एक/दुई दिनभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ग्रिडमा जडान हुने भएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरूलाई समयसीमा तोकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नथपिने भएको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण भएको ८६ मेगावाटको सोलु (दुधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न थालिएको छ।
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्।
चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित सीमा राखेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरिएको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका-५ बेनीपाटनमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।