नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरूलाई समयसीमा तोकेको छ। आयोजना अन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्म ४४ किलोमिटर र बाह्रबिसेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट तथा लप्सीफेदीबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १४ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन र बाह्रबिसेमा २२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।

साथै, लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११, बाह्रबिसेमा ४०० केभी र नयाँ खिम्तीमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ। तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानसहितको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजना अन्तर्गत बाह्रबिसे सबस्टेसनको बुधबार अनुगमन भ्रमण गरी महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण असारभित्रमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन आफ्नोतर्फबाट पनि सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै टोलीले नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे, बाह्रबिसे–काठमाडौं र बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण असारभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। टोलीले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण जिम्मा पाएका ठेकेदारहरू, आयोजना व्यवस्थापनसँग निर्माणमा हालसम्म भइरहेको प्रगति, सम्पन्न हुने तालिका, बेहोरिरहेका समस्या तथा समाधानका उपायहरू लगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेको थियो।

रुख कटान आदेश, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधलगायतका कारणले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको उपक्रमको काम सन्तोषजक नदेखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बाह्रबिसे सबस्टेसनमा जोडिने छ। मध्यभोटेकोसीको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असारभित्र सबस्टेसनको निर्माण नभएर मध्यभोटेकासीको विद्युत् जोड्न नसकिने अवस्था आएमा त्यसको क्षतिपूर्ति भराइने ठेकेदारलाई चेतावनी दिए। ‘मध्यभोटेकोसीले सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनका टावर निर्माण गरिसकेको छ, सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएन भने विद्युत् कसरी प्रवाह गर्ने ? यस्तो महत्वपूर्ण सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने?’, घिसिङले ठेकेदारलाई निर्देशन दिँदै भने ‘सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएर मध्यभोटेकोसीको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा १०२ मेगावाट विद्युत् बिक्रीबाट दैनिक प्राप्त गर्ने आम्दानी असुलउपर गरिने छ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाह्रबिसे सबस्टेसन र नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि मध्यभोटेकासीको विद्युत् खिम्तीतर्फ प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो। बाह्रबिसे सब स्टेसनमा २२०/१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२/११ केभी,५ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरू रहने छन्। घिसिङले बाह्रबिसे बजारबाट सबस्टेसनसम्म जाने करिब साढे चार किलोमिटर सडकको मर्मत तत्काल गरी वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघि नै निर्माणस्थलमा उपकरणहरू तथा निर्माण सामग्री ढुवानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने ११८ वटा टावरमध्ये ९० वटा टावरको जग हालिएको छ। ७१ वटा टावर खडा गरिएको छ। १७.५ किलोमिटर तार तानिएको छ। यो लाइन बनाउन पनि बाह्रबिसे सबस्टेसनको ठेकेदारले नै पाएको थियो तर ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत कम्पनीले निर्माणका प्रारम्भिक काम नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी हुँदै ठेक्का तोडिएको थियो।

प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रूपैयाँ कार्यसम्पादन जमानतजफत गरेको थियो। यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बैक जमानत पनि जफत गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले गरेको नयाँ टेण्डर गरी ठेकेदार छनोट गरेको थियो।

बाह्रबिसे–लप्सेफेदी खण्डमा पर्ने १२२ टावरमध्ये १११ वटाको जग हालिएको छ भने ४ वटा टावरको जग हाल्ने काम जारी रहेको छ। १०३ वटा खडा गरिएको छ। स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा ४ वटा टावर निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। १२.५ किलोमिटर तार तानिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानी, स्थानीयको अवरोध लगायतका कारणले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७९ ०१:४३ आइतबार