२० आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्बको क्षति

नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले तीन जिल्लामा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको कारणले निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले २३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा २० अर्ब भन्दा धेरैको नोक्सानी भएको बताए। ‘बाढीको कारणले ६ मेगावाटको सुपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीको कारणले ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा रहेका २३ वटा जलविद्युत् आयोजना कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएको छ।’  

गत असार १ र २ गते आएको विनाशकारी बाढीको कारणले तीन जिल्लाका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बाढीका कारणले तीन जिल्लामा रहेका हेवाखोला, माया खोला, काबेली, इवा र इङ्गुवा खोला नदी बेसिनमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको जनाएको छ।  

बाढीले संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र माया खोला नदी बेसिनमा बनेका, अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट, माया खोला १४.९ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ।  

सुपर हेवा खोलामा कार्यरत १८ जना मजदुर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म ४ जना मृत फेला परेका छन्। त्यसैगरि ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेसिनमा बनेका आयोजनाहरू इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९ मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली–३ २१.९३ मेगावाट, सुपर काबेली खोला–ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ।  

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विश्वव्यापी ग्लोवल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्युत्लगायत हरित ऊर्जाका संरचनाहरूमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।  

जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा सांसद दीपक खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुटदेखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरे। ‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ। गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ। अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो बेलामा सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद समेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ’, खड्काले भने। पाँचथर पावरका प्रतिनिधि पुष्पज्योति ढुंगानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी नीतिगत रूपमै सहयोग गर्नुपर्ने बताए। इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा ८÷१० ओटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बीमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। इप्पान कार्यसमितिको तर्फबाट बाढीको प्रभाववारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इप्पान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा यसपटकको क्षति नेपालको जलविद्युत् इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए। १८ जना कामदार बेपत्ता भएका सुपरहेवा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षतिभएको भन्दै धेरै पूर्वाधार भन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताए।

बैठकले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना बारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बलराम खतिवडा, उप–महासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू कुवेरमणि नेपाल, ई. मिथुन पौडेल र चार्टड एकाउन्टेन्ट टिएन आचार्यलाई दिएको छ। यस टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने भएको छ। अध्यक्ष कार्कीले क्षति भएका आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन कम्तिमा पनि १ वर्ष समय लाग्ने देखिएकाले यस्तो विषम परिस्थिति तथा दैवी प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पीडित आयोजनालाई तपशील अनुसारको राहतको व्यवस्था गर्न इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: ७ असार २०८० ०२:४९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App