सरकारले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद दुई वर्ष थप्ने सम्बन्धमा गत वर्ष गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असार ३१ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्किार्जुन राओ (जिएमआर) लाई दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ६ वटा छुट्टाछुटै रिट दायर भएका थिए।  

सर्वाेच्च अदालतले ती रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। संवैधानिक इजलासले वैशाख २४ गते रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सर्वाेच्चले फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन जिएमआरलाई अन्तिम पटक म्याद थप भएकाले अब थप गर्न नपाइने गरी फैसला गरेको छ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठमा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू-गराउनू भनिएको छ। फैसलामा अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको थप सम्झौताविपरीत हुनेगरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अब समय थप गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ।

 ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अनवरत म्याद थप गर्नु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक सो प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू-गराउनू’ फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ।  

सर्वोच्चले सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदका लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा स्रेस्ता अभावमा खरिद हुन नसकेकाले स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई आवश्यक कार्य तुरुन्त गर्न-गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्र पिपिए गर्ने र सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन।  

‘संवैधानिक इजलासले आयोजना विकासका क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको र प्रसारण लाइन विस्तार सन्दर्भमा गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि हाल स्वीकार गरिसकिएको कुरा सुनुवाइका क्रममा जानकारीमा आयो’,फैसलामा लेखिएको छ।

फैसलामा अगाडि लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाका कारण केही परिवारको स्थानान्तरण र अन्य केही परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा पनि बहसका क्रममा खुल्न आयो। आयोजनाका कारण स्थानीय वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्नेगरी वातावरणको रक्षा गर्ने र स्थानान्तरण गरिनुपर्ने परिवार र आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित परिवार र व्यक्तिहरूको उचित बसोबाससहित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध र आयोजनाबाट रोजगारीसमेत उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू-गराउनू।’  

मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपको निर्णय गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा २०७९ जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले जिमएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्तसहित म्याद थप गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। जिएमआरले माथिल्लोे कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको ९ वर्ष बित्दासमेत आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका महŒवपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन। 

लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्रै पिपिए ( विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता) गर्ने र आयोजना सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन। यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली जिएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई बेच्न चाहेको छ। तर यसका लागि बंगलादेशसँग पिपिए हुन सकेको छैन।

२०७६ पुस ३ गते सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट खरिद गर्ने बंगलादेश सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। 

इपिसी मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर छ। यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा सुरुङ मार्ग तयार गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाएर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ। जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि इपिसी प्याकेज १ र २ का लागि छुट्टाछुट्टै बिडरको लिस्टसमेत तयार पारिसकेको छ। नेपाल सरकार र जिएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा समझदारी भएको थियो।  

प्रकाशित: २३ असार २०८० ००:५६ शनिबार