भुक्तानी मोडालिटी बुट प्रणाली हुनु र डलरमा गर्नुपर्दा राज्यलाई नोक्सानी भएको हो। अमेरकी डलरको मूल्य बढ्दै गएपछि ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा करिब ५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। नोक्सानी अझै बढ्ने देखिएको छ। सारांश
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना असफल भएसँगै सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद दुई वर्ष थप गरेको छ।
बुटवलमा सवारी साधनको अभिलेख केन्द्रिकृत गर्ने प्रणाली ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान थालिएको वर्षदिन बितिसकेको छ तर यहाँका सवारीधनीमा यसप्रति खासै रुची नभएको देखिएको छ।
लामो समयको अन्यौलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयका लागि तयारी अघि बढाइएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारी साधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुको भनाइ छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
विभागले यसका लागि विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी)एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारालाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न परिपत्र गरेको छ।
अबका पाँच सातामा विभागले भनेजस्तै गरी वाग्मती प्रदेशका सबै सवारी साधनमा यो नम्बर लागु हुन सम्भव छैन। सर्वसाधारणलाई सहजै सेवा लिन सक्ने बनाउनुपर्छ। अहिले तोकिएको समयावधि सबैले इम्बोस्ड नम्बर लिन सक्ने बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना विभागको तर्फबाट आउनुपर्छ।
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ। सरकारले पूर्वाधार तयार नगरीकनै जडान गर्न दबाब दिएको सवारीधनीको गुनासो छ।
नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानूनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो।
विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।
