श्रमिक बालबालिकाले मानसिक समस्या र धेरै किसिमका दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। उद्धार गरी संस्थामा रहेका १०३ बालबालिकामा गरिएको अध्ययनले सबैले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमका दुर्व्यवहार भोगिरहेका नतिजा सार्वजानिक भएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्वका २० भन्दा बढी राष्ट्रका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता छ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिक मैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन्।
पारिश्रमिक र बसोबासको दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएको जापान रोजगारीमा कृषि मजदुर पठाउन पहल गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीले पुरुष राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सरह पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बुधबार सम्झौता भएको छ । खेलकुदका क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गर्न यो ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै चौतर्फी स्वागत गरिएको छ ।
बेलुकाको तरकारी बाँकी राखेर बिहान हतार–हतार खाना खाएर कार्यालय पुग्दा कार्यक्रम तयार पार्न ढिलो भइसकेको हुन्छ। उनले चाहेर ढिलो भएको होइन, आफ्नो साधन छैन, सधैं रिक्सा चढ्न तलबले धान्दैन।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आम श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। श्रमिकको जीवनलाई जोखिम मुक्त बनाउन आफु र आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई भोको राखेर सम्वृद्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए।
पुरै समय जनताका नाममा खर्चिने भएपछि घर चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएकाले उनीहरु अदालतको निर्णयले तनावमा परेका हुन्। कतिपयले पारिश्रमिक रोकिदिएपछि घर चलाउन समस्या हुने बताउँछन्। त्यसो त जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै तलब बुझ्न थालेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो।
गाउँपालिका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक १४ हजार र नगरपालिकाका वडा सदस्यको मासिक पारिश्रसमक साढे १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिक ३३ हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने गरेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिकलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले उनिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश गरेको हो।
सडक निर्माणको काम गर्दा लडेर घाइते भएका एक जनालाई भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले रु २१ हजार उपचार खर्चस्वरुप सहयोग गर्नुभएको छ ।
होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट श्रमिकले १० प्रतिशत सेवाशुल्क, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन (नेस्वहोमयू) ले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी २१ दिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
साउन र भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले जरिवाना लिन सुरु गरेको बताए।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आउन सबै श्रमिकहरुलाई पुनः आह्वान गरेको छ।
पुल सञ्चालनमा आइसक्दा पनि निर्माण कम्पनी गजुरमुखी/हरिहरि निर्माण सेवा जेभीका प्रतिनिधिले कामको ज्यालाको हिसाव किताव चुक्ता नगरेको साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमकी कामदार चन्द्रकला राईले बताइन्।
