‘लडाकु’लाई दुई/दुई लाख नदिन अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेललेले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’ का निम्ति करिब अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा धावा बोल्न खोजेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलाकै भएको बताएकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यले पैसा बाँड्न नहुने बताएका छन्।
अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने तयारी अहिले मात्र भएको होइन। यो तयारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको हो। यसलाई अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका थिए। उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लडाकुलाई वितरण गर्ने नाममा ८४ करोड रुपैया बजेटमै छुट्टाएका थिए।
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
