नागरिक समाजको आह्वानमा शनिबार आयोजित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलमा गौर राइस मिल्सको जग्गालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र नियमित प्रक्रियाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो सहकार्यले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई समयमै बुझ्न तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
यही भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढी पछि त्रिशूली नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरु चिन्तित देखिएका छन्।
ट्रम्पले विश्वमा डिजेलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण रूस-युक्रेन युद्ध भएको पनि बताएका छन्। उनको यो दाबी इरान युद्धका कारण तेलको मूल्य बढिरहेका बेला आएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विपद् आएपछि क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
स्याङ्जाको वालिङमा आज बिहान ऋषिपञ्चमीको अवसरमा आँधीखोलामा स्नान गर्ने एक महिलाको खोलाले बगाउँदा निधन भएको छ।
राजनीतिमा पनि जनआक्रोश, असन्तोष र परिवर्तनको लहरले पुरानो सत्ता ढाल्न सक्छ, नयाँ शक्ति स्थापित गर्न सक्छ तर त्यसैको वेगले राज्य सञ्चालनको क्षमता स्वतः निर्माण गर्दैन।
वर्षौँदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएपनि कानुनी स्वामित्वको प्रमाणपुर्जा पाउन नसकेका धनुषाको हंसपुर नगरपालिका-५, साविक सुगा निकास गाविस-३ का ३६५ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ।
उनले एउटा प्रस्तावदाताले अर्को प्रस्तावदाताको प्रस्ताव हेर्न तथा त्यसमा पहुँच राख्न सक्ने अवस्थासम्म देखिएपछि समस्या पहिचान गरी प्रणाली सुधारको काम अघि बढाइएको बताए।
थापाका अनुसार कानुनी अन्योलका कारण वडाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन नसकिने, पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी गर्न समस्या हुने, बिमा दाबी, राहत र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथा ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ का लागि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
जापानमा जारी एसियाली खेलकुदको महिला फुटबलमा उत्तर कोरियाले शानदार सुरुआत गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।
भोटेकोशी बाढीका कारण सुदूरपश्चिमका हराएकामध्ये ७१ जना सम्पर्कमा आएका छन्।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको पानी उपभोगका विषयमा अन्तरप्रदेश सहमति हुन नसक्दा उक्त परियोजनाले गति लिन सकेको छैन।
-480x320.jpg)
