राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रतिवेदन पेश
नेपालको संविधान तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ बमोजिम सम्पन्न यही जेठ ६ गते भएको उपनिर्वाचन(वाग्मती प्रदेश)मा डा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका थिए।
८ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
खोपका लागि राष्ट्रपतिले गरिन् भारतीय समकक्षीलाई पत्राचार
खोपका लागि नेपाल सरकारले गत मार्चमा रकम तिरिसके पनि त्यो आएको छैन । राष्ट्रपतिले त्यही खोप र थप खोप पठाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेकी राष्ट्रपति कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ।
गौतम बुद्धका मार्गदर्शन आत्मसात् गर्न सकेमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने छः राष्ट्रपति
विश्वले शान्तिका प्रकाशका रूपमा उच्च सम्मान गर्ने महान् गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय भएको जनाउँदै उनले बुद्धजयन्तीलाई हाम्रो राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणा लिंँदै प्रगतिको बाटामा अग्रसर रहन प्रण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
कांग्रेसका युवाले गरे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन
बारम्बार असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै कांग्रेस र उसका भातृ संगठनले कपिलवस्तुका तौलिहवामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा हतारो देखियो: गणतन्त्रअघिकी राष्ट्रपति
‘मलाई अरु केही थाहा छैन,’ शिला मैनाली (गणतन्त्रअघिकी राष्ट्रपति)ले भनिन्, ‘त्यो ठाउँमा म भएको भए प्रयाप्त रायँ/सल्लाह लिएर मात्र विघटन गर्ने /नगर्ने निर्णय लिन्थे।’ ‘यस्तो बेलामा जनता र मुलुकको हितमा निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘हतारोमा केही चुक भयो की भन्ने लाग्छ।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी
नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो विधेयक जारी गरेकी हुन्।
रेग्मी आयरल्याण्ड र माल्टा तथा खड्का स्लोभाकका राजदूत नियुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राज्य अधिराज्यका लागि नेपाली आवासीय राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई आयरल्याण्ड र माल्टाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेकी छन्।
‘राष्ट्रपतिको बदनियत’
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानुनका व्याख्याताहरूको छ।
'राष्ट्रपतिको निर्णय इतिहासमै कलंकित कदम'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
प्रतिपक्षीले राष्ट्रपतिलाई तपाईंसम्म भनेनन् : प्रम ओली
उनले माओवादी र नेपाली काँग्रेसले देशलाई अराजकता र असभ्यतातर्फ लान खोजिरहेको बताउँदै भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको औपचारिक वक्तव्य हेरेँ, राष्ट्रपतिलाई तपाईंसम्म भन्ने शब्द रहेन।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तिमी, उनी भनी सम्बोधन गरेकोमा उनले रोष प्रकट गर्दै उनले थपे,‘ आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगेका छन्, तिनलाई सम्मानसम्म गर्न सकेको छैन, असभ्य तरिकाले बोल्नु बहादुरी ठान्छन्।’
विपक्षी गठबन्धनको निश्कर्ष: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य स्वेच्छाचारी
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य स्वेच्छाचारी भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयोः देउवा
बरु एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्कोपटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्।’
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दावी
एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिद्वारा सात मन्त्रालयको कार्यभार प्रम ओलीलाई
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात मन्त्रालयको थप कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नेगरी तोकेकी छन्।
एमाले प्रतिपक्षमा बस्न तयार
एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न आक्षेप तथा भ्रमपूर्ण टिप्पणी गर्नुभन्दा बहुमत सिद्ध गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न विपक्षी दललाई आग्रह गरे।