३ मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

निगम जग्गा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा

राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ ।

'कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई जग्गा खरिद'

नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं कमिसन खाने उद्देश्यले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । निगमले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा किनेको दाबी गरे पनि जग्गा खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको कानुनी बाटो त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

जग्गा बाढीले बगाउँदा सोह्र परिवारको विचल्ली

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १२ दुवाहाका १६ परिवारको जग्गा वनहरा नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा विचल्लीमा परेका छन्।

खड्काबाट डेढ अर्ब क्षतिपूर्ति भराउन नागरिकको प्रतिदाबी

आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा दायर गरेउपर नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काबाट एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइमाग्ने प्रतिदाबीसहित मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्युत्तरपत्र दर्ता गराएको छ।

कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको तयारी

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामि क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताब लगेर खड्कालाई कारबाही गर्ने तयारी आपूर्ति मन्त्री शिबकुमार मण्डलले गरेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टीद्वारा भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीलाई कारवाही माग

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीले नेपाल आयल निगमसहित मुलुकमा भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्ट्राचारका घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही माग गरेको छ।

खड्कालाई कारबाही गर्न निगम सञ्चालक समितिको सिफारिस्, अबको बल मन्त्रीको कोर्टमा

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।

खड्कालाई जोगाउन संसदीय समितिमै चलखेल

जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

एक अर्ब ६७ करोड घोटाला

नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

निगम घोटालाको श्वेतपत्र जारी गर्न माग

भ्रष्ट्राचारविरुद्ध कार्यरत अन्तरार्ष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले आयल निगम जग्गा खरिदमा भएको घोटालाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ।

टिप्पणी नगर्न अख्तियारको चेतावनी

भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगलाई जोडेर टीकाटिप्पणी नगर्न’ चेतावनी दिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आख्तियारको भूमिकामाथि टिप्पणी गर्न थालेपछि अख्तियारले यस्तो चेतावनी दिएको हो।

आपूर्तिसचिवले आयल निगमको गाडी फिर्ता गरे

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी फिर्ता पठाएका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आपूर्तिमन्त्री र सचिवलाई प्रभावित बनाउने ध्येयले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । नागरिक दैनिकले ‘खड्काले दिए मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव देवकोटा अघिल्लो सातामात्र आपूर्तिमा सरुवा भएर आएका थिए ।

आयल निगम घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर

‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ मोहन सिंह राठौर सभापति, सुशासन समिति

अनुदान सम्झौता नभएका भूकम्पपीडितमध्ये ५४ प्रतिशतमा जग्गा समस्या

भूकम्प गएको २८ महिना बितिसक्दा करिब एक लाख २० हजार भूकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । यसकारण उनीहरु सरकारबाट पाउने अनुदान लिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका छन् ।

आयल निगम घोटालामा मन्त्रालय र अख्तियारको भूमिका शंकास्पद

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारले टेरेनन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्