काठमाडौं- जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले जग्गा खरिदमा संलग्न सञ्चालक समिति, निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितका अधिकारीको नामै किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए । छानबिन समितिका सदस्य सांसद रामवीर मानन्धरले अनियमितता भएको ठहर भएकाले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का र जग्गा छनोट उपसमितिमा रहेका व्यक्तिको नाम तोकेर निलम्बन गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने बताए । ‘अनियमिततामा संलग्न सबै प्रस्ट भएको छ,’ मानन्धरले समितिको बैठकमा भने, ‘आरोपितलाई उन्मुक्ति नदिन नाम किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’
अधिकांश सांसदले घोटालामा संलग्न आरोपितलाई किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न माग गरे पनि केही सांसदको चलखेलका कारण समितिले अस्पष्ट निर्णय गरेको छ ।
सांसदहरूले जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई घोटाला गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति, तत्कालीन विभागीय मन्त्रीसहितका अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सो सुझावलाई समितिको निर्णय र निर्देशनमा सिफारिस नगरी कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई सांसदहरुले नै उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेका छन् ।
समितिको पहिलो बैठकदेखि जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्न कानुनी कठघरामा आउनेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी संयोजकत्वमा गठित समितिले नै अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । तर, ठकुरीकै नेतृत्वमा गठित समितिले गरेको निर्णय र निर्देशन भने शंकास्पद देखिएको एक सांसदले बताए । ‘अनियमितता भएको ठहर गर्ने माननीयज्यू नै कारबाहीका लागि नाम किटान गर्न डराउनुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘किन हच्किनुभयो उहाँले नै जबाफ दिनुहोला ।’
सबै सांसदले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएपछि समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले सोमबार १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरी निर्णय तयार गर्न तत्काल एक समिति गठन गरेका थिए । उनले एमाले सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी, कांग्रेसका नारायण कार्की, माओवादी केन्द्रका जनक बुढा, समितिका सचिव सुदर्शन खड्कालाई निर्णय तयार गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए ।
समितिले करिब ४५ मिनेट लगाएर निर्णय र निर्देशन तयार ग¥यो ।  समितिले आफ्नै प्रतिवेदन र समिति बैठकमा सांसदको भावना र मर्मतविपरीत निर्णय सार्वजनिक गरेपछि अन्य सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
समिति बैठकमा सभापति आङ्देम्बेले जग्गा खरिदबारे आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिँदा छानबिनको दायरामा ल्याउन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन संलग्न गरी संसद् नियमावली २०७३ को नियम १८२ बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र संसद् बैठकमा यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
समिति निर्णयमा आयल निगमले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न झापा, सर्लाही, चितवन, रूपन्देहीमा बोलपत्रका माध्यमले जग्गा खरिद गरेको सम्बन्धमा अध्ययन तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिका सांसद हिच्किचाए पनि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्न सक्ने यथेष्ट प्रमाण भने रहेको छ ।
निर्णय तयार गरेपछि सांसद मानन्धरले किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न भने पनि सांसद ठकुरी, बुढा, समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले किटान गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समिति, सुशासन समितिले निगमको जग्गा खरिद घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न यसअघि नै निर्देशन दिए पनि सांसदले चलखेल गरेर कारबाही गर्ने सिफारिसबाट उन्मुक्ति दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न विभिन्न शक्ति दलाल समूहमार्फत चलेखल गर्दै आएका थिए । ‘प्रतिवेदन तयार गर्दादेखिनै ठूलो चलखेल भएको थियो,’ छानबिन समितिका एक सांसदले भने, ‘हाम्रै सांसद साथीहरूका कारण नाम किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकेनौं ।’ सांसद ठाकुरीले भने समितिको प्रतिवेदन पर्याप्त रहेको बताए । ‘विनियमको लुपोलबाट छिरेर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ,’ ठकुरीले भने, ‘अहिलेको सरकारले कारबाही नगरे पनि भोलि बन्ने सरकारले यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न सक्छ ।’ सुडान घोटालाको उदाहरण दिँदै ठकुरीले भने, ‘सामथ्र्य भएको सरकारले कारबाहीका लागि आँट गर्छ । तत्काल कारबाही नगरे पनि अर्को सरकराले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ।’ कारबाही गर्न किन किटान गर्नुभएन भन्ने जिज्ञासामा ठकुरीले भने, ‘ प्रतिवेदन नै कानुनी कारबाही गर्ने पर्याप्त प्रमाण छ ।’
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल विभिन्न बहाना बनाएर कारबाही गर्न हिच्किचाएका छन् ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:१२ मंगलबार