काठमाडौं-आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा दायर गरेउपर नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काबाट एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइमाग्ने प्रतिदाबीसहित मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्युत्तरपत्र दर्ता गराएको छ।

नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, निर्देशक शोभा ज्ञवाली, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र संवाददाता दिलीप पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रत्युत्तरपत्रमा झुठा मुद्दा लगाई आफूहरूको बदनामी गरेको तथा पेसागत प्रतिष्ठा एवं मर्यादामाथि समाजमा शंका उत्पन्न गराई आफूहरूलाई खति पुर्‍याएकाले मुद्दा खेप्दा व्यहोर्नुपरेको खर्चसहित सो रकम भराउन दाबी गरिएको छ ।   

‘झुठा फिरादपत्र दर्ता गराई हाम्रो सामाजिक ख्याति, प्रतिष्ठा, मर्यादा तथा आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षति गराएकाले सोसहित मुद्दा गर्दा लागेका खर्च, कानुन व्यवसायी शुल्क, टाइप खर्च, वारेस शुल्कलगायत जम्मा एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ क्षति भएकाले सो दिलाई भराई पाऊँ,’ प्रत्युत्तरपत्रमा उल्लेख छ । प्रत्युत्तरपत्र दर्तासमेत भई अदालतबाट असोज १ गतेको तारेख तोकिएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कसैलाई खति पु¥याउने नियतका साथ झुठा मुद्दा दर्ता गराउने वादीउपर गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १० बमोजिम मुद्दा गर्दा लागेको खर्च भराउन पाउने व्यवस्था छ । 

खड्काले नागरिक तथा रिपब्लिका दैनिकमा आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको शृंखलाबद्ध रूपमा खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित भएपछि हतास भएर प्रकाशनको मुखै थुन्ने उद्देश्यले भदौ १ मा फिरादपत्र दायर गरेका थिए । उक्त फिरादपत्र भदौ १५ मा पन्ध्र दिने म्यादसहित प्रकाशनगृहमा तामेल भएको थियो । 

नागरिकका तर्फबाट दर्ता प्रत्युत्तरपत्रमा ऐनको दफा १० बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आफूहरूमाथि खति पु¥याउने नियतले झुठा दाबी गरेउपर हदैसम्म जरिबाना गरी आफ्नो ठूलो लगानीको सयौं व्यक्तिको परिश्रम, मर्यादा र इज्जतमा सञ्चालित देशैभर पुग्ने प्रकाशनलाई प्रभावित गर्ने मनसायले दायर भएको मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वको संस्थानमा राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले निजको नेतृत्वको संस्थानमा भइरहेको गतिविधि तथा कामकारबाहीको विषय जनप्रतिधिमूलक संसद्, संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीका आधारमा समाचार प्रकाशित भएकाले आफूले खड्काको गालीबेइज्जती नगरेको दाबी पनि प्रत्युत्तरपत्रमा गरिएको छ । संस्थानमा भएको आर्थिक हिनामिनाको समाचार प्रकाशन गर्दा खड्काउपर व्यक्तिगत गाली बेइज्जती नभएको र निजको व्यक्तिगत चरित्र वा निजी जीवनको विषयमा आफूहरूले कलम नचलाएकाले उनको गालीबेइज्जती नहुने जिकिर प्रत्युत्तरपत्रमा गरिएको छ । 

‘निज फिरादीको निजी चरित्र वा व्यक्तिगत जीवनका विषयमा हामीले कहिल्यै कुनै कुरा प्रकाशित गरेका छैनौं । हामीले नेपाल आयल निगमको विषयमा भइरहेको गतिविधिको सम्मानित संसद् र संसदीय समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भइरहेको निगरानीयुक्त अध्ययन अनुसन्धानलाई मात्रै हाम्रा समाचार स्रोतले दिएको जानकारीका आधारमा प्रकाशनको विषयवस्तु बनाएकाले निज वादीले दाबी गरेको कुनै काम हामीबाट भए गरेको अवस्था नभएकाले निज वादीले हामीप्रति पूर्वाग्रही भई हामीविरुद्ध सम्मानित अदालतमा फिरादपत्र दायर गरिएको स्पष्ट छ,’ प्रत्युत्तरपत्रमा लेखिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले निगमको गतिविधिमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सारा नेपाली जनताको चासो र सरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गर्दै दैनिक रूपमा जनताबाट उठाइएको रकमले सञ्चालन भइरहेको संस्थानको गतिविधि जान्न पाउनु जनताको अधिकार भएको पनि नागरिकको दाबी छ । ‘यो सबैको चर्चा र चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक पनि हो । निज विपक्षीले सोही गाली बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ को स्पष्टीकरणको व्यवस्थाको समेत गलत अर्थ लाग्ने गरी निजको गाली बेइज्जती भयो भनी दाबी गरिएबाटै हामीप्रति पूर्वाग्रही भई फिराद दायर गरेको स्पष्ट छ । उक्त दफाको स्पष्टीकरण खण्डका आधारमा समेत गाली बेइज्जती हुनै नसक्ने अवस्था तथा आधारमा समेत पत्रकारिताको हाम्रो विशुद्ध व्यावसायिक कामको विषयलाई लिएर फिरादपत्र दायर गरिनुबाटै विपक्षीमा हाम्रो प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने र मुखै बन्द गर्ने उद्देश्य रहेको समेत स्पष्ट छ,’ प्रत्युत्तरपत्ररमा दाबी गरिएको छ । 

आफ्नो खण्डनसमेत नागरिकमा नछापिएको व्यहोरा खड्काले फिरादपत्रमा उल्लेख गरे पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत प्राप्त खड्काको खण्डनमा कुनै स्पष्ट कारण र आधार उल्लेख गर्न नसकेको तथा कारण र आधारसहित समाचारको वास्तविक खण्डन नपठाएको समेत नागरिकले प्रत्युत्तरपत्रमा प्रस्ट्याएको छ  । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित गजानन्द वैद्यविरुद्ध चक्षु साप्ताहिकका सम्पादक पदमभक्त खरेल (ने.का.प. २०५६, अंक १०, नि.नं. ६७९५, पृष्ठ ७४४) तथा सत्यनारायण श्रेष्ठविरुद्ध न्युलाइट नामक साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधानसम्पादक तथा प्रकाशक गोपाल गुरुङ (ने.का.प.२०३७, ठेली नं. १९, निर्णय नं. १३६० पृष्ठ १०८, फैसला मिति २०३७÷०२÷०२) को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका आधारमा खड्काको दाबी खारेज गर्न नागरिकले अदालतसमक्ष माग गरेको छ । 

यसैबीच खड्काले दायर गरेको मुद्दामा दर्जनांै कानुन व्यवसायीले नागरिक दैनिकका पक्षबाट बहस गर्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, कुमार रेग्मी, रविनारायण खनाल र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नागरिकका तर्फबाट बहस गर्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै  अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, डा. रामकृष्ण तिमल्सेना र नानीबाबु दाहाललगायत कानुन व्यवसायी नागरिकका पक्षमा अदालतमा उभिने भएका छन् ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०२:१२ बुधबार