‘जग्गासम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ कार्यान्वयन नगर्न माग
धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका २ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले बाँधको किनारमा रहेको नौ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।
दशगजासँग जोडिएको मेची नदीको बगरमा काँसघारी फाँडेर दुई युवा किसानले ८६ लाखको आलु फलाएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको कर्जामा उदारता देखाए पनि खासै असर नपर्ने बताएका छन्।
मिटरब्याजीले लिएको सात कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा छलफलबाट पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ।
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र अव्यस्थित ढंगले बसोवास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको छ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा मुख्य दलको भागबन्डामा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा आआफ्नो दलका सहयोगी संघसंस्थालाई बाँड्न थालेपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
भारतको उडिसा राज्यको जनसंख्या ४३.७३ मिलियन छ। स्थानीय तहमध्ये घोषित नगरपालिका ११५ छन्। शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने एकचौथाइ अर्थात २० लाख मानिस स्लम (झुपड बस्ती) मा बसोबास गर्छन्।
संघीय राजधानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस १२ देखि १५ गतेसम्म आठौं रियल इस्टेट एक्स्पो २०२३ हुने भएको छ।
नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षमा २०७३ साल अघिसम्म चोरी सिकारी प्रमुख चुनौतीका रुपमा थियो।तत्कालिन अवस्थामा आरक्षमा योजनाबद्ध रुपमै चोरी सिकारी हुन्थ्यो।
सुन्दर डोहेरी सुनसान छ। कान्छो धौलागिरिको काखमा रहेको सुन्दर डोहेरी गाउँमा अहिले मानिसको आवाजभन्दा चर्को चरीको चिरीबिरी सुन्न पाइन्छ। वन्यजन्तु र पन्छीले विस्तारै गाउँको माझसम्मै बासस्थानको विस्तार गर्दैछन्।
तारादेवी बुढाको परिवार २०३५ साल तिर सल्यानबाट सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र मेहलकुनामा बसाइँ सर्यो।
रूपन्देहीको टाइगर प्यालेस होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।