भारतको उडिसा राज्यको जनसंख्या ४३.७३ मिलियन छ। स्थानीय तहमध्ये घोषित नगरपालिका ११५ छन्। शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने एकचौथाइ अर्थात २० लाख मानिस स्लम (झुपड बस्ती) मा बसोबास गर्छन्। स्लम साँघुरो र उच्च जनघनत्वको हुने भएकाले पिउने पानी, शौचालय, बाटो आदिको समस्या हुने गर्दछ। जग्गाको स्वामित्व बसोबासीको नाममा नभएकाले उनीहरू जहिले पनि उठिबासको त्रासमा हुन्छन्। असंगठित एवं अव्यवस्थित बसोवास, अस्थायी र जीर्ण संरचनाहरू स्लमका परिचायक जस्तै  भएका हुन्छन्।

उडिसाको स्लम बस्तीमा पनि पिउने पानीको समस्या चर्को थियो। फोहोर उत्तिकै। विद्युत् आपूर्ति केही ठाउँमा बाहेक अन्यत्र थिएन। सडक र ढलको समस्या पनि अधिक थियो। नजिकैको शहर झलमल हुँदा स्लम बस्ती पुरै अँधेरो हुन्थ्यो। खुला क्षेत्रको अभावमा बालबालिका खेल्ने वा मानिस यसो उभिएर बस्नेसमेत ठाउँ थिएन। यस्तो अस्वस्थ जीवन, अनौपचारिक बस्तीहरू, गरिबी र सामाजिक बहिष्कारलाई उडिसा सरकार परिवर्तन गर्ने ठोस योजनासहित कम्मर कसेर लागेको छ र सफल हँुदै पनि गएको छ।  

जग्गा मिसन अभियान उडिसा सरकारले सन् २०१७ मा सुरुवात गरेको हो। यसका लागि उसले स्लमबासीका लागि भूमि अधिकार ऐन, २०१७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रत्येक नगरपालिकाको २५ प्रतिशत बजेट स्लम बस्ती विकासमा उपयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जग्गा मिसन अभियानको मुख्य लक्ष्य १.२ मिलियन नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने हो। जसअनुसार दुई हजार बस्तीको लगत लिने कार्य सम्पन्न भएको छ। भूमि अधिकार, आवास सुधार र स्लमबासीको सशक्तीकरण कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ।

 राजनीतिक इच्छाशक्ति

उडिसा सरकारले स्लमलाई बोझ होइन, शहरी क्षेत्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकारेको छ। हेराइ नै यस्तो भएपछि परिणाम पनि सकरात्मक आउने नै भयो।उडिसाको राजधानी भुवनेश्वरमा ठूलो होडिङ बोर्ड राखिएको छ। जसमा मुख्य मन्त्री नवीन पटनायकको तस्बिरसँगै लेखिएको छ– ‘जमिनको मूल्यभन्दा जीवनको मूल्य धेरै हो। शहरी गरिबको उठिबास कि सशक्तीकरण ? हामीले भूमि अधिकार सुनिश्चित गरेर सशक्तीकरण गर्ने निर्णय ग¥यौँ।जग्गा मिसन सफल बनाउन उडिसा मुन्सिपल कर्पोरेसन कानुनलाई सन् २०२२ मा पनि संशोधन गरिएको छ। जसमा भूमि अधिकारको साथमा भूमिको पुनर्विकास, बस्तीहरूलाई बस्न योग्य बासस्थानमा स्तरोन्नति गर्न सहजीकरण गर्ने र पूर्वाधारका सबै व्यवस्था गर्ने सोच लिइएको छ।

बलियो संरचना

उडिसाको जग्गा मिसन अभियानको संयोजन आवास तथा शहरी विकास विभागले गरेको छ जहाँ सचिवको नेतृत्वमा मिसनरी टिमले काम गरिरहेको छ। विभागको नेतृत्व सात वर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन। उनले सम्पूर्ण समय यो मिसनलाई दिएका छन्। एउटै तलाको एकापट्टि जग्गा मिसनको र अर्कोपट्टि आवास योजनाको कार्यालय छ। यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुपुर्व केही शहरमा नमुना अभ्यास गरी सिकाइका आधारमा विस्तार गरिएको थियो जसमा ६२ जना विशेष प्रशिक्षित विज्ञ जनशक्ति परिचालित थिए।मिसनमा अनौपचारिक बस्तीहरूलाई मान्यता दिएर पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि जोडिएको छ। सरकारी अधिकारी, संगठन र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सहकार्यलाई सघन बनाइएको छ।

स्लमबासीको सहभागिता

जग्गा मिसन अभियान स्लमबासीलाई सशक्तीकरण गर्ने एक महŒवपूर्ण आधार बनेको छ। जग्गाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै ठूलो मात्रामा बस्ती स्तरोन्नति गर्न र उडिसाका विभिन्न शहरका हजारौँ शहरी गरिबका लागि समानता प्रवद्र्धन गर्न यो धेरै प्रभावकारी बनेको छ। स्लमबासीको लगत लिने, को स्लमबासी हो वा होइन भनेर सत्यापन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने र पछि आवासको कार्यक्रमको सहजीकरणलगायतका काममा स्लमबासीकै अगुवाइ छ। एक हिसाबले यी सबै कार्यको नेतृत्व नै उनीहरूलाई दिइएको छ। यसले वास्तविक स्लमबासीको लगत लिन र जग्गा उपलब्ध गराउन मद्दत पुगेको छ। यसले ती समुदायको सशक्तीकरणमा समेत ठूलो आधार मिलेको छ।  

परम्परागत कर्मचारीबाट अलग 

जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी पाएका परम्परागत कार्यालयहरू नापी, मालपोत आदिका कर्मचारीहरू कुनै समितिमा राखिएका छैनन्। यिनीहरू यस प्रक्रियाको निर्णायक हुन सक्ने कुनै प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छैन। यो काम परम्परागत कर्मचारी र कार्यालयबाट हुने भए मिसन वा छुट्टै कार्यक्रमको आवश्यकता नै नपर्ने उनीहरूको ठम्याई छ। विभागले स्थानीय तहसँग जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा जारी गर्छ। सोको अभिलेख राख्न मालपोत कार्यालयमा पठाउँछ। यसलाई सम्बन्धित जग्गा प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

नवीनतम प्रविधि र निजी क्षेत्रको संलग्नता

जग्गा वितरणका लागि वितरण गरिने जग्गाको सर्भेक्षण अलि बढी समय लाग्ने कार्य हो। यसका लागि पहिलो चरणमा जस्तो भए पनि पहिले घर बनाएर बसेका स्लमबासीलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ। जग्गा सर्भे गर्न पछिल्ला र उन्नत प्रविधिहरू अपनाइएका छन्। यसका लागि डिजिपिएस र ड्रोन प्रविधिलगायतको सहायता लिइएको छ। यसको जिम्मा निजी प्रतिष्ठान टाटा फाउन्डेसनले लिएको छ।

जग्गा मिसन भनेर चिनिने जग्गा बाँडफाँट कार्यक्रम निकै सफल भई एक लाख ७२ हजार परिवारलाई जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छ। जग्गाको लगत संकलनका लागि भोग र घरलाई अनिवार्य बनाइएको छ। पहिलो चरणमा भइरहेकै जग्गा दिँदा हुने नयाँ जग्गा खोज्नु नपर्ने परिवारलाई केन्द्रित गरिएको छ। स्थान्तरण गर्नुपर्ने हकमा पनि सोही समुदायभित्र नै व्यवस्थापन गरिएको छ। जसका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने हो उनीहरूलाई नै हरेक प्रक्रियामा बलियोतवरले संलग्न गरेर लगिएको छ। सक्षम विज्ञ कर्मचारीहरू बाहिरबाट नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ। निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर प्राविधिक कामलाई तीव्र तुल्याइएको छ।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ००:५४ मंगलबार