चुरे प्रति लुम्बिनी सरकारको नियत: आम्दानीको लोभ, संरक्षणमा उदासीन
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
लामो खडेरीका कारण जिल्लाका वनहरूमा आगलागी (डढेलो) बढ्दो क्रममा छ। वनमा लागेको आगो बस्तीमा सर्दा दर्जनौँ घरहरू समेत जलेका छन्।
कैलालीको चुरे पहाडमा पर्ने मोहन्याल र चुरे गाउँपालिकाअन्तर्गतका अधिकांश वनमा डढेलो फैलिँदै गएको छ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रमा एक करोड बाँस रोप्ने बताएका हुन्।
मदन भण्डारी राजमार्गले भित्री मधेसका साथै चुरे फेदीका बासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन्।
लहान नगरपालिका–१५ चुरे पर्वतको दक्षिण पश्चिम फेदीबाट खुट्टी खोला बगिरहेको छ। यो खोलाको पूर्व टाँसिएर झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वन छ।
चुरे तथा वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा ऐन, कानुन विपरीत सिफारिस गरेको आरोपमा शुक्रबार साँझ एक वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्।
चुरे क्षेत्रमा भएको दोहनबारे अनुगमन गर्न मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले चासो देखाएको छ।
चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गिटी, बालुवा उत्खनन तथा वन फडानी गरी काठ तस्करी हुने गरेको भन्दै नेपाली कांगे्रस सिरहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का नलगाउने निर्णयलाई चुरेका जानकारहरुले चुरे संरक्षणको गतिलो उपाय भनेका छन्।
यता नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले पनि अहिले सत्ता बाहिर हुँदा भने निर्यातको विरुद्ध उभिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय लहानले चुरे र सामुदायिक वन टाँसिएरै अवैध उत्खनन गरिरहेको चाइना रेल्वे ग्रुप २ कम्पनीको एक्स्काभेटरलाई बुधबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
चुरे दोहनको नियत राखेको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ढुंगा गिटी विदेश निकासी गर्ने भनिसकेको छ ।
विधेयकमा उल्लेख भएको यो बुँदा संशोधन बिना विधेयक पास भए नेपालको चुरे क्षेत्रको ढुंगा भारत निकासी गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने छ। ‘यदि यसो भयो भने नेपालको चुरे सिद्धिन्छ, नेपालको तराई क्षेत्र मरुभुमी बन्ने छ।’
-480x320.jpg)
