लगानी बोर्डद्वारा पाँच परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रो मेकानिल क्षेत्रमा कार्यरत एक मजदुरको मृत्यु भएको छ।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा-१ मा रहेको निर्माणाधीन चुकेनी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुने भएकाे छ।आयोजनाको निर्माण यसै वर्षबाट हुने भएको हाे।
विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा बनाउन १ खर्ब ३० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
ताप्लेजुङमा निर्माणाधिन मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाले फागुन १५ गतेबाट विद्युत उत्पादनको परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाबाट बग्ने जवा नदी र जुम्लाकै तिला नदीबाट ठूलो क्षमता जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेको हो।
बूढीगण्डकी आयोजना अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा बिकास ठप्प भएको गुनासो स्थानीयको छ। आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता उम्मेदवारहरुले गरिरहँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय राज्यले तत्काल देखिएका समस्या समाधानमा चासो नदिएकाले छिटो आयोजना बन्नेमा शंका गर्छन्।
‘उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिसकेका छौँ,’ कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजूले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार लिमिडेटले आफ्नै लगानीमा एक सय ३२ केभिए क्षमताको २२ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गरेको छ।
५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ५ बैंकले करिव ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कास्की जिल्लास्थित निर्माण भइरहेको करुवा सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने बताएका हुन्।
‘तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरुमा समावेश विषयहरुलाई यथाशीघ्र कार्यानवयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरुलाई समितिले निर्देशन दिन्छ।'
समझदारीपत्रमा भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन्। एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो।
जिल्लाको एकमात्र ५ सय किलोवाटको स्थानीय पोतमारा लघु जलविद्युत आयोजना पटक-पटक वर्षा याममा बाढी र पहिरोले बगाएर अलपत्र अवस्थामा परेको समयमा गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छन्।