कास्की २ बाट धनराज गुरुङ पछि हटे, स्थानीयलाई नै टिकट दिन सुझाव
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव नलड्ने भएका छन्।
१० आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
नेकपाले कमान्डर तोक्यो, कांग्रेस अझै अलमलमा
उपनिर्वाचन नजिकिँदै आउँदा कास्कीमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। उपनिर्वाचनका लागि साना दलले उम्मेदवार घोषणा गर्नेदेखि घरदैलो अभियान थालिसकेका छन भने ठूला दल उम्मेदवार चयन र सम्भावित मत परिणाम जोड घटाउमा जुटेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिर १४ मा कास्की २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
नेकपाले कमान्डर तोक्यो, कांग्रेस अझै अलमलमा
उपनिर्वाचन नजिकिँदै आउँदा कास्कीमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। उपनिर्वाचनका लागि साना दलले उम्मेदवार घोषणा गर्नेदेखि घरदैलो अभियान थालिसकेका छन भने ठूला दल उम्मेदवार चयन र सम्भावित मत परिणाम जोड घटाउमा जुटेका छन्।
असन्तुष्टिबीच नेकपा-राजमो तालमेल
उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थानीय नेता, कार्यकर्ता आफ्नै उम्मेदवार हुनुपर्ने पक्षमा थिए।
कहाँ कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन?
आगामी मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका विभिन्न पदाधिकारी गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
_20191105135119-480x320-wm.jpg)
थवाङमा उपनिर्वाचन: उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै दलहरू
रोल्पामा यतिबेला दलहरु थवाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उमेदवारको टुङ्गो लगाउने प्रयासमा छन्। कांग्रेसले उमेदवार छनोट गरे पनि सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आकांक्षी धेरै देखिएपछि समस्या भएको हो।
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले २५ लाख, प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरेको हो।
उपनिर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता नहुँंदै प्रचारप्रसार सुरु
उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति नआउँदै भक्तपुरमा चुनावी प्रचारप्रसार सुरु भएको छ। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन बिहीबार तोकिएको छ। तर यसअघि नै दलहरूले चुनावी ¥याली तथा सभा सुरु गरेका छन्। रवीन्द्र मिश्र संयोजक रहेको विवेकशील साझा पार्टी नेपालले सोमबार दुवाकोटमा चुनावी -याली निकालेको छ। ¥याली सल्लाघारीबाट दुवाकोटमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सभामा पार्टी केन्द्रीय संयोजक मिश्रलगायतले बोलेका थिए।
अल्जेरियाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पाँच उम्मेदवार
अल्जेरियामा राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आमजनताको विरोधका कारण राष्ट्रपति अब्देलाजिज बौतेफ्लिकाले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपति पद रिक्त छ।
उपनिर्वाचनमा २ लाख ३३ हजार मतदाता
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुने चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। आयोगले आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुने कास्की र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुने बाग्लुङ, भक्तपुर र दाङ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको स्थापना गरेको हो।
उपनिर्वाचनको तयारी तिब्र
मंसिर १४ मा जिल्लामा हुने उपनिर्वाचनका लागि सरकारी तयारी तीव्र पारिएको छ। स्थानीय प्रशासनले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना तयार पारिसकेको छ भने आइतबार प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ। घोराहीस्थित जिल्ला बार एसोसिएसनको भवनमा मुख्य निर्वााचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो।
उपनिर्वाचनका लागि नेकपाले छान्यो उम्मेदवार, कास्कीमा विद्या भट्टराई
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गरेको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले कास्कीसहित देशभर रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो।
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा अनियमितताको आशंका
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत च्याउ र टमाटर खेतीमा गरिएको लगानीबारे सरकारका दुई निकायले सार्वजनिक गरेको विवरण फरक देखिएपछि यसमा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
नेकपाले उम्मेदवारको टुङ्गो आइतबार मात्रै लगाउने
आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवारको टुङ्गो भोली आइतबार मात्रै लाग्ने भएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनोटमा विवाद भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले योजना छनोटमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना छनोट बैठक नै बहिष्कार गरेपछि विवादित बनेको हो।