आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनको आवश्यकता छ। एमाले भने यी दुवै पार्टीलाई कांग्रेसको साथबाट अलग गरेर तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको हो।
आर्थिक कार्यविधिमार्फत जबर्जस्ती घुसाइएका नियन्त्रणमुखी प्रावधान संशोधन नभएसम्म संविधान र ऐनले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुँदैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो। यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषय गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषय संविधानसम्मत छैनन्। संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
जनता समाजवादी पार्टीबाट अल्पसंख्यक कोटामा उम्मेदवार बनेका राईलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट उम्मेदवार बनेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले पराजित गरेका छन्। शेर्पाले प्रदेशसभाका ४२ जना र स्थानीय तहका १ सय ५२ जना जनप्रतिनिधिको मतसहित ४ हजार ७ सय ५२ मतभार प्राप्त गर्दा गठबन्धनका राई प्रदेशसभाका ४९ र स्थानीय तहका १ सय १३ जनाको मतसहित कुल मतभार ४ हजार ३ सय ८६ मा समेटिए।
संसद् बैठक सकिएपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको भवनलाई तालाचाबी लगाएर कर्मचारी फेरि सिंहदरबारमै फर्किने गर्दछन्। यतिबेला संसद् नहुँदा नयाँ बानेश्वरमा तालाचाबी लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाले कति दिन चल्ने भन्ने बहस धेरै भएपछि २०७६ देखि नयाँ संसद् भवन बनाउने विषयमा निष्कर्षमा पुगी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की गरिमा शाह विजयी भएकी छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ मध्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त ३ पदका लागि मतदान सुरु भएको छ। धनगढी स्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा भवन परिसरमा मतदान भैरहेको छ।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो ।
निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखका लागि अलगअलग मतदान केन्द्र कायम गरिएको र मतदान केन्द्रमा अधिकृतसहित १६ जना कर्मचारी खटाइने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश १ मा मात्र मतदान गर्ने भएको छ।
शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले हुम्लाको सल्लीसल्लासम्मको १२२.७५ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब चीन पुग्न सल्लीसल्लास्थित १२ किलोमिटर भीर फोड्न बाँकी छ। खुलालुमा पुल सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
