भर्खरै बीसौँ वसन्त पार गरेको एकमात्र पुत्रको मृत्युभन्दा पीडादायी घटना शायदै कसैको जीवनमा होला। यो असैह्य वेदना व्यक्त गर्ने उपयुक्त शब्द शब्दकोशमा शायदै भेटिएला। अन्त्येष्टिको बीसौँ दिनमा अचानक बजेको फोनको घन्टीले सन्नाटा तोड्यो।

आफन्त र शुभचिन्तकको फोन रिसिभ गर्न नजुटेको हिम्मत उक्त कलले जुटायो। समवेदना प्रकट गर्ने मित्रले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७८ का लागि गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतमा भएको मेरो नियुक्तिको सूचना दिनुभयो। वातावरण एकाएक परिवर्तन भयो, किंकर्तव्यविमुढ बनायो। पीडा र दायित्वबोधको दोसाँधमा आफूलाई पाएँ। सम्हालिएर निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेरेँ। अन्य छजनासहित मेरो नाम पनि रहेछ। पारिवारिक दायित्व बहनका लागि थप बिदा जरुरत हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक दायित्व बहनलाई प्राथमिकता ठानी कार्यक्षेत्र फर्किएँ।

निर्वाचन अधिकृतमा न्यायाधीश

निर्वाचन वैधानिकताको पर्याय हो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ। निरङ्कुश, एकदलीय र निर्दलीय शासनप्रणाली अङ्गीकार गरेका मुलुक पनि वैधानिकता पुष्टि गर्न नौटङ्की निर्वाचन (सुडो–इलेक्सन) गर्ने गर्छन्। नेपालमा निर्वाचनको अवधारणा अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा प्रविष्ट भएको पाइन्छ। आवधिक निर्वाचनलाई नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै उल्लेख गरी निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको स्थान दिइएको छ।

हुन त पञ्चायतकालमा पनि सक्रिय राजतन्त्र मातहत विभिन्न आवधिक निर्वाचन हुन्थे। दलीय आधारमा उम्मेदवारी प्रतिबन्धित भए पनि सत्ता समर्थक उम्मेदवारलाई जिताउन अञ्चलाधीश, सिडिओजस्ता प्रशासनिक संयन्त्र एवं सुरक्षा निकायको दुरूपयोग हुन्थ्यो। विगतबाट पाठ सिकेर २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको प्रत्याभूतिका लागि न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो।

न्यायाधीशको पद निजामती कर्मचारी नभई संवैधानिक हुने र सरकारको खटनपटनमा नचल्ने भएका कारण प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने दलहरू पनि सत्तामा आएपछि आफ्नो दल वा गुटको उम्मेदवारलाई जिताउने हेतु सिडिओ र निजामती कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत बनाउने प्रतिगमनकारी खेलमा लागेको पाइयो।

२०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि २०५ निर्वाचन क्षेत्र तोकिए। साबिकमा ७५ जिल्लामा एक/एकजनाका दरले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न न्यायाधीश अपुग हुने कारण विकल्पका रूपमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका रा.प. द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई पनि निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सक्नेगरी बाटो फुकाइयो। वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्‍यो। हाल दरबन्दी बढ्न गई जिल्ला न्यायाधीशको संख्या २८७ छ।

न्यायाधीश संवैधानिक पद भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ। खटनपटन र नियन्त्रणका हिसाबले सरकार र निर्वाचन आयोगका लागि न्यायाधीशभन्दा निजामती कर्मचारी अनुकूल हुन्छन्। न्यायाधीशहरू निर्देशनभन्दा कानुन र विवेकअनुसार चल्ने भएकाले सरकार र निर्वाचन आयोगका लागि निर्वाचन अधिकृतमा निजामती कर्मचारी खटाउनु बढी सुविधाजनक हुन्छ।

त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एकजनाको दरले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न न्यायाधीश संख्या अपुग भई न्याय सेवाका अधिकृतबाट निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी बाधा अड्काउ फुकाइएकामा हाल निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी न्यायाधीश उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत बनाउने संवैधानिक प्रावधानलाई बाध्यता ठानी न्यायाधीशको भूमिका खुम्च्याइ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ७७ जना निर्वाचन अधिकृतमात्र न्यायाधीशबाट र बाँकी ८८ जना निर्वाचन अधिकृत निजामती कर्मचारीबाट नियुक्त गर्ने गरिएको छ। यसतर्फ न्यायपरिषद्को ध्यान पुगेको पाइँदैन।

आयोगलाई संविधान र ऐन घाँडो

संविधान र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ ले निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिलाई बाध्यात्मक बनायो। ऐन र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ ले आफूलाई तोकिएको प्रदेशमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, सो कार्यालयलाई आवश्यक सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तथा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निर्धारण गर्‍यो।  

निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरी जारी गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ मा निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अङ्कुश लगाउने गरी ऐन, नियम र निर्देशिकासँग बाझिने केही आपत्तिजनक प्रावधान जबरजस्ती घुसायो।

सो कार्यविधिले निर्वाचन कार्यालय रहेको भवनमा नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन, निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको सुविधाबापतको बजेट निर्वाचन कार्यालयको नाममा निकासा दिने, सहायक निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने अन्य कर्मचारीको छनोट निर्वाचन अधिकृतले स्वतन्त्ररूपमा गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान राख्यो। जसबाट संवैधानिक पदमा रहेका न्यायाधीशलाई आयोग मातहतका निर्वाचन अधिकारीमार्फत प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरी निर्वाचन अधिकृतको मानमर्दन र तेजोवध गर्ने, मनोबल गिराउने, अपहेलित र लज्जित बनाउने कार्य हुन गयो। 

निर्वाचन आयोगको जुम प्रशिक्षण

पुस १४ गतेका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विषयक जुम बैठकमा भाग लिनुपूर्व निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू अध्ययन गरेँ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ का प्रावधानहरूमा आँखा टक्क अडियो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक फङ्कसनल र फाइनान्सियल अटोनोमी जस्ता प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि ठाडै धावा बोली कानुन तर्जुमाको सामान्य ज्ञान विपरीत जबर्जस्ती घुसाइएका उक्त प्रावधानहरू संविधान, ऐन, नियमावली र निर्देशिकासँग मात्र नभई स्वयं आर्थिक कार्यविधिसँग पनि ठाडै बाझिएका रहेछन्, नोट गरियो।

जुम बैठकको पूर्वतयारीका लागि निर्वाचन अधिकृतहरूबीच भर्चुअल छलफल भयो। बैठकमा उठाउने साझा अजेन्डा तयार भए। मिटिङमा लग इन गरियो। उद्घाटनसत्र लगत्तै अधिकृत कर्मचारीहरूलाई मिटिङ सुचारु गर्न निर्देशन दिइ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू र सचिवको टोली अर्को मिटिङको बहानामा बहिष्कारको शैलीमा हलबाट अलप भयो। निर्वाचन अधिकृतहरू र निर्वाचनप्रति उहाँहरूको यो स्तरको निकृष्ट व्यवहारले लज्जितमात्र नबनाइ अपहेलित पनि महसुस गरायो। लग आउट गरी उहाँहरूकै शैलीमा मिटिङ बहिष्कार गरौँ कि बसौँ, किंकर्तव्यविमूढ भइयो। मिटिङको औचित्य त समाप्त भइसकेको थियो तथापि न्यायाधीश पदीय मर्यादा र संवैधानिक दायित्ववोधका कारण उहाँहरूकै स्तरमा झर्न सकिएन, औचित्यहीन मिटिङमा कुरा राखियो।

मर्यादा र जिम्मेवारीबीच अन्तर्द्वन्द्व

निर्वाचन अधिकृतबीच आर्थिक कार्यविधिका प्रावधान एवं आयोगका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार हर्कतको भर्चुअल समीक्षा भयो। २०७६ को राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गराउनुभएका निर्वाचन अधिकृतहरूबाट जानकारी भयो कि त्यसबखत पनि उहाँहरूले यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको रहेछ। तर आयोगले साबिकमा न्याय सेवाको अति विशिष्ट श्रेणीको एकजना अधिकृतलाई शिखण्डीको रूपमा उभ्याइ निजमार्फत निर्वाचन अधिकृतहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषामा निर्देशन दिन लगाइएको रहेछ।

शायद पद र शक्तिको ओजले मानिसलाई अन्धो बनाउने भएकाले होला, उहाँले निजामती कर्मचारीको हैसियतमा न्यायाधीशलाई निर्देशन दिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे सामान्य हेक्कासमेत राख्नुभएनछ। त्यसबाट हौसिएको आयोग नयाँ आर्थिक कार्यविधिमार्फत न्यायाधीशको मानमर्दनमा लागिपरेको घटनाक्रमले देखायो।

जुम मिटिङमा उठाएका अजेन्डा सम्बोधन हुने अपेक्षामा पुस १२ देखि माघ १२ को राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन परियोजनाको एक महिनामध्ये एक हप्ता अवधि खेर गयो। आयोग निर्वाचन अधिकृतको मानमर्दनमा रमाइरह्यो। तोकिएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको अर्थ लाग्नसक्ने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तर आर्थिक कार्यविधिमा उल्लिखित निर्वाचन सुविधा वा भत्ता अस्वीकार गरी निर्वाचन आयोगलाई नै फिर्ता गर्ने र निर्णयको संयुक्त विज्ञप्ति तयार गरी न्यायपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिने सहमति भई सोको कार्यान्वयसमेत भयो।

मिडिया र सामाजिक सञ्जाल ट्रोल

निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा गरेको निर्णय भए पनि न्यायाधीश पदमा बहाल रहेकाले मिडियामार्फत निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सहमति भयो। निर्वाचन सुविधा नलिने सम्बन्धमा पुस २३ गते शुक्रबार आयोगमा प्रेषित विज्ञप्ति अनलाइन र प्रमुख छापाहरूमा प्राथमिकतासाथ प्रकाशित भयो। टेलिभिजन, रेडियो र युटुबको हेडन्युज बन्यो। सामाजिक सञ्जालमा आयोग र पदाधिकारीहरू ट्रोल बनाइए।

एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि

अन्तत मंसिर २७ मा जारी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि एक हप्तामा दुईपटक संशोधन भयो। पुस २६ मा भएको संशोधनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने फङ्सनल अटोनमीचाहिँ निर्वाचन अधिकृतमा नै फिर्ता भयो तर फाइनान्सियल अटोनमीमा भने निकासा भएको रकम निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनमा रही खर्च गर्नुपर्ने काइते भाषा प्रयोग भयो। 

दोस्रोपटक माघ २ मा भएको संशोधनबाट साबिकमा भएको निर्वाचन बजेट खर्च गर्ने निर्वाचन अधिकृतको अख्तियारी फिर्ता भयो। तर विशेष व्यवस्था गरी निर्वाचन अधिकृतले अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नुपर्दा निर्वाचन अधिकारीलाई मात्र गर्न सकिने बनायो। यसबाट निर्वाचन अधिकारीबाहेकको निजामती कर्मचारी सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएको अवस्थामा आर्थिक कार्यविधिले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई नचिन्ने र निर्वाचन अधिकारीलाई ऐनले नचिन्ने डेडलकको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।  

अन्त्यमा,

आवधिक निर्वाचन एक लघु परियोजना हो। यसको अवधि निर्वाचनको प्रकृतिअनुसार केही लामो वा छोटो हुने गर्छ। निर्वाचन आयोग स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक निकाय हो जसको एकमात्र कार्य निर्वाचन गराउनु हो। तर न्यायाधीशहरूको प्रमुख कार्य चुनाव गराउनु होइन, यो त केवल अतिरिक्त कार्य वा थप संवैधानिक दायित्वमात्र हो। निर्वाचन आयोगले समय समयमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय निकायका लागि आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्दा निश्चित बजेट र अवधिका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने गर्छ।

प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सिद्धान्तअनुसार बजेट र टाइमलाइन निर्वाचन आयोगले तोक्ने र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कर्मचारी चयन गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतको हुने स्थापित मान्यता हो। यसभन्दा अगाडि अभ्यास गरिएका प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका सर्वस्वीकार्य मान्यताहरू उल्लङ्घन हुनेगरी आयोगको वर्तमान टिमले संविधान, ऐन र निर्देशिकासँग बाझिने प्रावधानहरू आर्थिक कार्यविधिमा जबर्जस्ती घुसाउनुको प्रतिरक्षामा जे/जस्तो तर्क दिए पनि एउटा सामान्य समझको व्यक्तिले पनि यी बुझ्न सक्छ कि न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा स्वीकार्नुपर्दा आयोगलाई सहज पाच्य भइरहेको छैन। त्यसैले यस्ता निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशनरूपी एन्टिबायोटिक सेवन गर्न चाहन्छ।

आर्थिक कार्यविधिमार्फत् जबरजस्ती घुसाइएका नियन्त्रणमुखी प्रावधान संसोधन नभएसम्म संविधान र ऐनले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुँदैन। आयोगको वर्तमान टिम निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकारीमार्फत नियन्त्रण गरी न्यायाधीशको मानमर्दन गर्न चाहन्छ भने आर्थिक कार्यविधिका नाममा न्यायाधीशलाई नाममात्रको (डि जुरे) निर्वाचन अधिकृत बनाइ निर्वाचन अधिकारीलाई वास्तविक (डि फ्याक्टो) निर्वाचन अधिकृत बनाउने खेलमा नलागी संविधानमै संशोधन गरी निर्वाचनमा न्यायाधीशलाई खटाउने प्रावधान हटाउनु उपयुक्त हुन्छ।

जिल्ला न्यायाधीश, कास्की।