लगातारको चर्को बैंक ब्याजदरविरुद्धमा उद्योगी व्यवसायी मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनमा उत्रिएको प्रति राष्ट्र बैंकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। ब्याजदर धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।
बैंकहरुले एकतर्फी रुपमा ब्याजदर बढाएको भन्दै पोखराका व्यवसायीले बढाइएको ब्याज माघ मसान्तभित्र घटाउन भनेका छन्। उक्त अवधिभित्र ब्याजदर नघटाए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी छ।
लगातारको चर्को बैंक ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरुले ब्याज घटाउन माग गरेका छन्।
बैंकहरूको लगातारको चर्को ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी ब्याज घटाउन माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले उद्यमी–व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएको भनेर दाबी गरिरहेका बेला चर्को ब्याजदरले व्यवसाय थलिएको भन्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आएका हुन्।
अलिअलि मात्रै पनि अर्थशास्त्र बुझेकाले एकछिन सोचौँ त, जब कुनै देशका सबै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकै दिनमा वार्षिक १३.५ प्रतिशतबाट झारेर वार्षिक ९.५ प्रतिशत बनाउँछन्भने त्यो देशमा के हुन्छ ?उत्तर सजिलो छ–त्यो देशको अर्थतन्त्र तुरुन्तै कोमामा जान्छ वा कोमातर्फको यात्राको टिकट काटेर बस चढ्छ।
एनएमबि बैंकले नेपाल सरकारद्वारा जारी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार विपन्न वर्गका जनतालाई लक्ष्य गरी एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी कोषहरुले पनि बैंकहरुको ब्याजदर उच्च बनाउन भूमिका खेलेको बताएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता सरकार सञ्चालित कोषहरुले बढी ब्याजका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्नु पनि बैंकहरुको ब्याजदर अकासिनुको एउटा कारण भएको उनको तर्क छ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेपछि यसको प्रत्यक्ष मार औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर चर्को रुपमा बढाउन सुरु थालेपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समस्या आउने आँकलन गर्दै सरकारले यसको समग्र अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
स्थानीय निकायको ४० अर्व रुपैयाँ बचतका रुपमा पाएलगत्तै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने चलखेल गरेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरकारसमेत बाणिज्य बैंकहरुप्रति रुष्ट बनेका छन्। अर्थमन्त्रालयले समस्या अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ।
व्यक्तिगत निक्षेपमा लगाइँदै आएको ब्याजदरको सीमा हटाउने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयसँगै त्यस्तो निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने भएको छ। मंगलबार बसेको संघको बैठकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपले बैंक आफैंले तोक्न सक्ने निर्णय गरेसँग व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने वातावरण बनेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) नभएको बहाना गर्दै ऋणको ब्याज बढाएका वाणिज्य बैंकहरुले अहिले तरलता छेलोखेलो भए पनि ब्याजदर घटाएका छैनन्।
एक–दुई अपवादलाई छाड्ने हो भने २८ वटै वाणिज्य बैंकले १२ देखि १३ प्रतिशतमा अटोलोन दिन थालेका छन्। बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव तत्कालका लागि केही सहज भएसँगै उक्त ब्याजदरमा अटोलोन दिन थालेका हुन्।
एटीएम मेशिनबाट पैसा झिक्दा कारोबार सफल नभइ ग्राहकको खताबाट पैसा काटिएको खण्डमा निश्चित समयमा फिर्ता नगरे व्याज दिनु पर्ने भएको छ। आगामी वर्षको मौद्रीक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले एटीएम मेशिन वा पीओएस मेशिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा पैसा जम्मा नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको ब्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सेयर लगानीकर्तालाई सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने दबाब परेको छ।
