काठमाडौं - वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर चर्को रुपमा बढाउन सुरु थालेपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समस्या आउने आँकलन गर्दै सरकारले यसको समग्र अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने विगतको भद्र सहमति तोड्दै बैंकहरु दुई दिनदेखि ब्याज बढाउने होडमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहलमा समग्र बजारको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले बिहीबार समिति गठन गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिले सात दिनभित्र अध्ययन गरी समाधानका सुझाव पेस गर्नेछ।

बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज अहिले १३ प्रतिशत पु¥याइसकेका छन्। निक्षेपमा ब्याज धेरै दिएपछि कर्जाको ब्याज बढेर आर्थिक क्रियाकलापमा असर पार्ने डर अर्थमन्त्रीलाई छ। यसले सरकारले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीमा समस्या आउन नदिन तत्काल समिति गठन गराएका हुन्।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ब्याजदरमा आएको उत्तारचढावले पार्ने प्रभाव र त्यसको समस्या समाधानका उपायबारे सल्लाह सुझाव दिने बताए।

‘ब्याजदरमा आएको उतारचढावलाई कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ, सेयर बजारमा आएको गिरावटलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र ऋणपत्रको विकासमा आएका अवरोधलाई कसरी व्यापस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिनेछ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘समस्या समाधानका उपायबारे सुझाव दिइनेछ।’ त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन हुने किसिमका हुने उनको भनाइ छ।

बैंकहरुले धमाधम व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेपछि त्यसको असर मुद्रा र सेयर बजार पर्न थालेका छ। त्यही भएर अर्थमन्त्री समिति गठन गर्न बाध्य भएका  हुन्।

समिति सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतवहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव छन्।

व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिका कारण सेयर परिसूचक एकै दिन २३ बिन्दुले ओरालो लागेको थियो। निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार र मुद्रा बजारमा आउने समस्या पहिचान गरी त्यसलाई हल गर्ने उपाय खोज्न समिति गठन गरिएको हो।

बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरुलाई ब्याज आफैं निर्धारण गर्न छाडिदिएपछि ब्याजदर ह्वात्तै बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसअघि संघले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई वार्षिक १० प्रतिशतमात्र ब्याज दिन सकिने र यसमा अर्को आधा प्रतिशत बिन्दु थपेर साढे १० प्रतिशतसम्म दिन सकिने भद्र सहमति गरेको थियो। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर भने यथावत छ।

लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहेका बैंकहरु निक्षेप बढाउने अभियानमा लागेका छन्। लगानीयोग्य रकम अभावले बैंकहरु ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धमाधम निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेका हुन्।

स्प्रेड दर पु-याउने समय तीन महिना थप
नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड) दरमा लचकता अपनाउँदै तीन महिना थप गरिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेडमा केही लचकता अपनाउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

असोज मसान्तसम्म सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभित्र ल्याउनुपर्ने समय सीमा थियो। त्यसलाई समय थप गरेर पुससम्म पु-याएको हो। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले स्प्रेड पाँच प्रतिशतमा झार्न पुस मसान्तसम्मको समय पाएका छन्। त्यस बाहेकका संस्थालाई २०७६ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ।

बैंकले नचाहिँदो किसिमले ब्याज बढाए : डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले नचाहिने किसिमले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएको आरोप लगाएका छन्। निक्षेप बढी भएका बैंकहरुले निक्षेप कम भएका बैंकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा अनावश्यक ब्याज बढाउनु जायज नभएको उनले स्पष्ट पारे। ‘केटकेटी पारामा बैंकहरुले ब्याज बढाउनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘बैंकहरुमा सहयोगी भावनाको विकास भएन नाफा कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने दौडमा मात्र लागे।’

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०३:०४ शुक्रबार