नेपाली काँग्रेस बाराको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापतिले वडामा नयाँ सदस्यता थप्न र पुरानोको नविकरण गर्न फारम नदिएको आरोप क्षेत्रीय उपसभापति र वडा सभापतिहरुले लगाएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लैङ्गिक तथा समावेशिताका विषयमा कानूनीभन्दा पनि व्यावहारिक रुपमा समस्या रहेको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विवादको विषयमा निर्वाचन आयोगले मंगलबार सहमतिकोलागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सहमति खोज्न मंगलबार जसपाको दुबै पक्षलाई बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको टिप्पणी कांग्रेसको छ।
सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउँदै रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कारबाही नगर्न, नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयपछिको साढे तीन वर्षमा संगठन सुदृढीकरणभन्दा आन्तरिक किचलोमा अल्झिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ध्यान पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित बन्न पुगेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २०७७ असार १ गते निर्वाचन आयोगमा पठाएको कागजात किर्ते, जालसाजी र नक्कली भएको बताएको छ।
नेता लीलामणि पोखरेलले एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै पुनः निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको अवधि सुरु भएपछि आयोगका कर्मचारीहरू सरह पदाधिकारीहरूलाई पनि तथ सुविधा तथा भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ।
दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा उनीहरुबीच भएको भेटमा आगामी दिनमा दुवै निकायबीच सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आपसी सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने आयोग निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
