निर्वाचनसम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छौंः प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
१४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ‘केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति’ गठन गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनकोे प्रमुख घटक एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीले खडा गर्ने उम्मेदवार नै नयाँ राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा सभामुख पदका लागि मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ। सभामुखको निर्वाचनका लागि मतदान प्रक्रिया शुरु भएको हो।
बिहिवारको निर्वाचनमा कसैको बहुमत नपुगेपछि सभामुख चयनका लागी मतदान गर्ने बिषयमा राजनीतिक दलहरु बिच सहमती नजुट्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो।
संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थान ल्याएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसद्मा मंगलबार प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यले विश्वासको मत दिएका छन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले विज्ञेप्ति जारी गर्दै आगामी माघ २ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गर्ने जनाएको हो।
ताप्लेजुङका सरोकारवालाहरुले निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टबाट कम्तिमा ७ दिन सम्म मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन चैत ५ गते हुने भएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचन्डसँगको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले माघ २५ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटका लाथि उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आज लिखित परामर्श दिएको हो।