शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति शिक्षक महासङ्घ असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको परिवारलेप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ।
आज हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा भारतको २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका गरी १०२ सिटका लागि मतदान हुनेछ। जसका लागि १ हजार ६ सयभन्दा बढी उम्मेदवार मैदानमा उत्रेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
बिहीबार ओली झापाबाट काठमाडौं एयरपोर्ट ओर्लनेबित्तिकै दाहाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका हुन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अल्पमतमा परिसकेका कारण मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ।
समाजवादीबाट भगवती अधिकारीलाई मन्त्री भएकी छिन्। उनलाई मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार आउन थालेको बताएका छन् ।
यूक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस शमिहालले रूससँगको युद्धमा यूक्रेन पराजित भए विश्वलाई तेस्रो विश्व युद्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय भागबन्डामा उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दलहरु रुष्ट बनेका छन्।
नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
गत चैत ५ गते उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो सेनामा भर्ती नेपालीको करार रद्द गर्न रुस सरकार तयार भएको बताएका थिए।