मिटरब्याज पीडित भन्छन्: ‘खानेकुरा सबै भिज्यो, सरकारले नागरिकको व्यवहार गरेन’
मिटरब्याजी पीडितहरुले सरकारले आफूहरुलाई देशका नागरिकको व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
मिटरब्याजी पीडितहरुले सरकारले आफूहरुलाई देशका नागरिकको व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शनका क्रममा पीडितहरूले सरकारको गोली खानुपरे पनि आफूहरू तयार रहेको भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने बताएका हुन्।
संसदको शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकहरु मिटरब्याजी भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरु अहिले जनतालाई भ्रमित पार्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्।
मिटरब्याजीले लिएको सात कठ्ठा १३ दशमलव पाँच धुर जग्गा छलफलबाट पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु) ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ।
मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ पीडितहरूले निवेदन दिएको जनाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट मात्र १८ सय ८९को निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदमा रहेको विधेयकलाई नै अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा रहेको मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताएका छन्।
अध्यादेश जारी हुनुअघि भए/गरिएका मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधलाई यो अध्यादेशअन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरबाजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठुला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन् ।
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन्।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ।
