संसदको शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

सांसदहरुले शुन्य समयमा प्रमुख प्राथमिकता मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीलाई राखेका हुन्। प्राय शुन्य समयमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने गरेका थिए। सांसदहरुले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरुले पुन: काठमाडौंमा सडक आन्दोलन शुरु गरेको बताएका छन्। सरकारले मिटिरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। सांसदहरुले सरकारले सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या करिव एक वर्ष देखि समाधान गर्न नसकेको बताए।

बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद विना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरे पनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताइन्। उनले मिटरब्याजी पीडतहरु अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दु:ख भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडितको तत्काल समस्या समाधानमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताइन्। भारतीय दुधले बजार पाउने,नेपाली किसानले बेचेको दुधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दु:खद् भएको उनले बताइन्। उनले मिटिरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको समग्र परिरिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाइन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा वचतकर्ताको वचत जोखिममा परेको बताइन्। उनले सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको भनिए पनि  उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्था गरेको बताइन्। पोखराका भुइँ मान्छेहरुको वचत हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरुलाई फरार सूचिमा राखि सरकार रमिता हेरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरु आत्माहत्या गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गरिन्। उनले सरकारलाई कारबाही गर्न कस्ले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरिन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार ३७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीले मानिसहरुले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम धेरै सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको बताइन्। उनले सहकारीका बचतकर्ता निराश रहेको बताइन्। सहकारीमा जम्मा भएको रकममनोमानी रुपमा घरजग्गा खरिदमा लगाएका सहकारी सञ्चालकहरुले करिव एक वर्षदेखि वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्। उनले सरकारले गत साउनदेखि सहकारीको वचत फिर्ता र वचतकोष स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन नसकेको बताइन्। वचत फिर्ता हुन नसक्ने सम्भावना देखेपछि सहकारी पीडितहरु विभागमा धर्ना दिन बाध्य भएको उनले बताइन्।

सांसद शोभा ज्ञवालीले नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि नेपाली किसानहरुको हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै सास्ती पाएको बताइन्। उनले नेपाली किसानहरुले दुध सडकमा पोख्न बाध्य हुँदा पनि सरकारको त्यस विषयमा ध्यान नदिएको बताइन्। सरकारको ध्यान कमिसन र भ्रष्टाचारमा मात्रै ध्यान गएको उनले बताइन्। उनले डिडिसीका प्रमुखले भारतबाट सस्तोमा दुग्ध खरिद गरी नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध खरिद र भुक्तानी  नदिएको बताइन्।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि देशभरका लघुवित्त पीडितहरु एकीकृत भएर न्याय खोज्न काठमाडौं आएको पाँच पटक हुँदा पनि पीडितहरुलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना नदेखिएको बताइन्। उनले लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भएपनि  महिनौ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर पीडितहरु काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको बताइन्। उनले लघुवित्त पीडित वृद्धवृद्धा र महिलाहरु पाँच पटक काठमाडौं आउँदा समेत सरकार मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन्।

सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज इजलास नभएर छानविनको लागि आवश्यक स्रोत दिन माग गरिन्। उनले अहिलको लामो प्रक्रियाले मिटरब्याजी पीडितले न्यायाले पाउन नसक्ने बताइन्। उनले गरिबी र विपन्न भएर चर्को मिटर ब्याजमा ऋण चलाउने अवस्थाको अध्ययन गरी विपन्न कार्ड तत्काल दिनुपर्ने बताइन्। उनले सरकारी सुविधामा विपन्न वर्गको सहज पहुँच बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।  

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८० १४:३४ आइतबार